९ श्रावण २०८१, बुधबार | July 24, 2024

केही अर्बमा नेपाली भाषा बेचिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने चलखेल


December 3, 2023
913
Shares

काठमाडौं, १७ मंसिर । राजनीतिक दलका नेता, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट न्यायाधीश र माफियाको मिलेमतामा नेपाली भाषा बेचिएको प्रकरण हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट । सँसारकै पृथक पहिचान बोकेको सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि हटाउन ठूलै शक्तिले चलखेल गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा एक तीरबाट दुई शिकार गरेको हो ।
अरबौं आम्दानी पनि हुने र नेपाली भाषा पनि माँस्ने यो खेलमा सत्ता सञ्चालन गर्ने नेता र कर्मचारीलाई माफियाले प्रभावित पारेका थिए ।

अमेरिकी कम्पनी र विवादास्पद बँगलादेशी कम्पनीले ठेक्का पाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा २१ लाख प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौता थियो । प्लेट छपाई नभए नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तो सम्झौतामै अनियमितता देखिएको छ ।

यो प्रकरणलाई वाध्यकारी बनाउन सरकार लागेको छ । वाध्यकारी बनाउन अदालत पुगे माफियाहरु । उनीहरुले सुरुमा गोपाल पराजुलीमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन नसकेपछि चलखेल गरे । जसका कारण पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाटै हट्न वाध्य पारिए ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए २७ मंसिर २०७६ मा । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थालेको थियो ।

२०७७ को भदौमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, ओलीले पनि यो निर्णय लामो समय लिएनन् ।

२२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्ब्र प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोही वर्षको फागुनबाट वितरण थालियो । तर, यसको विरोध भएपछि नयाँ सवारी साधन र किनबेच हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरियो । नेपाली भाषा पनि उल्लेख गर्ने भनिएपनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय लिएन ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा संलग्न माफियाले सरकारमा रहेका अधिकारीहरुलाई प्रभावित पारेका छन् । उनीहरुले अनिवार्य गर्न खोजेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया