कानूनविपरित समलिंगीको विवाद दर्ता गराउने दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारी विवादमा
काठमाडौं, १४ मंसिर । कानूनविपरित समलिंगी विवाह दर्ताको निर्णय लिने लमजुङको दोर्जी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी विवादमा परेका छन् । उनले देशको कानूनविपरित समलिंगी विवाह दर्ताको निर्णय लिएर विवादमा परेका हुन् ।
अधिकारी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भन्दै समलिंगी विवाह दर्ताको निर्णय १३ मंसिरमा गराएका छन् । जब कि यस्तै विवाह दर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गराउन जाँदा अदालतले यससम्बन्धी कानून नै नभएको भनी कानून संसदबाट बन्नुपर्ने राय दिएको थियो ।
भारतमा यस्तै मुद्यामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसदले यसबारे कानून बनाउनुपर्ने अनिमात्र विवाह दर्ता हुनुसक्ने फैसला सुनायो ।
देशको कानूनमै नभएको विवाह दर्ताबारे गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सोध्दा उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशतर्फ देखाए । के सर्वोच्च अदालतले देशको कानून बनाउने हो भनी सोध्दा उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय सुझाव मागेर कदम चालिएको बताए ।
विभागका पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक दिल कुमार तामाङ्गले आफूहरुले समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ताको परिपत्र नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले राय माग्दा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश यस्तो छ भनी मात्र भनेका हौं ।’ तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ता गर्न कानून नभएकाले अस्वीकार गरेकोबारे जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले भने आफूहरुले राय मागेरै विवाह दर्ता गरेको जिकिर गरे । के देशमा अस्थायी विवाह दर्ता कहिले भएको छ भनी सोध्दा उनले आफूहरुले सुरुवात गरेको बताए ।
अध्यक्ष अधिकारी समलिंगी विवाह दर्ताका लागि ठूलै शक्तिको प्रभावमा परेको बुझिएको छ । उनलाई ठूलै शक्तिले प्रभावमा पारेको विषयको तथ्य नेपाल पेनले फेला पारेको छ ।
दक्षिण एशियामा समलिंगी विवाहलाई कहीं पनि कानूनी मान्यता नदिइएपछि पश्चिमा आइएनजीओ र उनीहरुसँग सम्बन्धित एनजीओहरु नेपालमा केन्द्रित भएर संसदबाट कानून बनाउन सक्रिय भएका थिए । त्यो असफल भएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत र पालिकाहरुमा चलखेलमा लागे । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रभावित पारी अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाए । देशको विभिन्न पालिकाहरुमा समलिंगी विवाह दर्ताको प्रयास विफल भएपछि दोर्जी गाउँपालिकामा सक्रिय भएका थिए ।
दोर्जी गाउँपालिकाले समलिंगी विवाह दर्ता गराउने योजना बनाएर रायसुझाव लिन थाल्यो । उसले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय पनि लियो । तर, उसले निर्देशन नै जसरी अफवाह फैलाएएको छ । जबकि त्यो निर्देशन नभई कानून नभएको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मात्र जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले कानून विपरित भए विवाह दर्ता खारेज गर्न चुनौती नै दिए ।
