१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार | May 23, 2024

देश ठूलो कि संविधान ?


September 20, 2023
0
Shares

श्याम खनाल: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट एम्.सि.सि. पास भएको अर्को दिन आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एम्.सि.सि. पास नगर्दा लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने हुनाले सो कार्य गरिएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए । एम्.सि.सि. ठिक या वेठिक थियो यो भविष्यले नै बताउला । तर एउटा सामान्य विदेशी प्रोजेक्ट आउँदा यति धेरै सचेत गराइएका नागरिकहरूलाई २०४६ सालपछि र २०६२ सालपछि यहाँका धर्म, संस्कार र संस्कृति नष्ट गर्न खोलिएका गैर सरकारी संस्थाहरूका बारेमा पनि सुसूचित गराउन पाएको भए सायद सडकमा यो अवस्था आउने नै थिएन । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र संविधान विरोधी काम गरेकाले उनलाई अपदस्थ गरी नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउनु परेको कुरा स्वयं प्रचण्ड, गगन आदि नेताहरूले पटक पटक भन्ने गरेका छन् । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त झन् प्रत्येक भाषणमा धर्मनिरपेक्षता र संघियताको दह्रो वकालत गर्ने गरेका छन् । उनका विचारमा धर्मनिरपेक्षता र संघियता दशवर्षे जनयुद्धका महान् उपलब्धि हुन् । त्यस्तै पूर्व प्रधामन्त्री माधव नेपाल पनि यो देशमा आएका यी नयाँ परिवर्तनको पक्षमा छाती खोलेरै बोल्ने गरेका छन् ।

संघियताको विरोध गर्दै संघीय सरकारमा गएका पूर्व उप-प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले पनि धर्मनिरपेक्षताको वकालत पटक-पटक गरिरहेका छन् । यी पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विचारमा देशभन्दा नयाँ संविधान ठूलो हो भन्ने भ्रम छ । आखिरि देशभन्दा लोकतन्त्र र संविधान ठूलो होला त ? यस्तो विचार गर्दा नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २००४ साल माघ १३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संविधान जारी गरेका थिए । तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यसपछि २००७ साल फाल्गुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि २००७ साल चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । यसपछि पुनः २०१५ साल फाल्गुन १ गते राजा महेन्द्रबाट यस अघि कानूनका ऐन र विधेयकबाटै चलेको संविधानको नियमलाई परिमार्जन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ का रुपमा जारी गरेका थिए । यसपछि पुनः तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आएको सरकारले जनमुखी कार्य नगरेको आरोपमा राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालमा सो सरकारलाई अपदस्थ गरी नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । यो संविधान लगभग २८ वर्ष चल्यो । यसपछि जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा पश्चात् नेपालको संविधान २०४७ राजा विरेन्द्रबाट जारी गरियो ।

यो संविधानबाट पनि सन्तुष्ट नहुँदा २०६२-६३ को जनआन्दोलन पश्चात् संविधान-सभाले संविधान नबनाउँदा सम्मका लागि वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो । यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । यसरी हेर्दा नेपालमा संविधान कुनै अपरिवर्तनीय वस्तु नभएर समय-समयमा परिवर्तन गर्न सकिने नियम रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अर्थात् जन-चाहना अनुसार संविधान समय-समयमा परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ । तर नेपालमा यहाँका नेतृत्व वर्गले संविधानलाई संसारका चराचर वस्तु सबैलाई सुखी बनाउने लक्ष्य लिएका वेदका मन्त्रहरू भन्दा पनि माथि राखेर हेर्ने गरेका छन् ।

हाम्रा धर्मशास्त्र र गायत्री मन्त्रभन्दा पनि माथिका वस्तु मानेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यी देश चलाउनका लागि शासकहरूले बनाएका नियमहरूलाई धर्मशास्त्रीय अकाट्य वस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । हाम्रा धर्मशास्त्रले भन्छन् – जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मिएको मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् । त्यस्तै अथर्ववेदले भन्छ- माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । अर्थात् यो पृथ्वी सबैकि आमा हुन्, म उनको पुत्र हुँ । त्यसैले मानवनिर्मित संविधानले व्याख्या गर्न नसकेका कुरा हाम्रा ऋषिमुनीहरूले देखेका धर्मशास्त्रले गरेका छन् ।

मातृभूमिप्रति नकारात्मक हुनु त महापाप हो नै एवं मातृभूमिको ऋण तिर्न नसक्नु पनि एउटा पापकै रुपमा परिभाषित गरेका छन् । यस्तो वेदविहित संविधान नै वास्तवमा सबैको साझा संविधान हो । यहाँ त संविधान बनाउने नाममा बहुमत जनताको कदर नगरी धर्मनिरपेक्षता घुसाइएको छ । त्यही धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्मका नाममा आतङ्क फैलाउनेहरूलाई प्रश्रय दिइएको छ । अल्पसंख्यक मियाहरूलाई अधिकार दिने नाममा पाकिस्तानी र वंगलादेशीहरूलाई नागरिकता दिई तिनीहरूलाई अल्पसंख्यकको अधिकार दिइएको छ । मधेसी रैथाने नागरिकलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशी शरणार्थीलाई नागरिकता दिइएको छ । प्रदेशका नाममा देशलाई परदेश बनाउने परिपञ्च गरिएको छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा देशलाई टुक्राई स्वतन्त्र गराउने बीजारोपण गरिएको छ । विकेन्द्रीकरणको नाममा देशलाई ७६६ भागभन्दा बढी टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । यति सानो देशमा ७५ जिल्लाको व्ययभार त देशले थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा जिल्लामा जस्तै अधिकार दिइने भनिएका ७६६ भन्दा धेरै स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारी भर्दा देश कसरी चलाउने भन्ने दूरदृष्टि नै राखिएको छैन । स्थानीय निकायमा खर्चका नाममा त्यहाँको खनिज पदार्थ कौडीको भरमा रातारात बेचिएको छ । मातृभूमि केही होइन, आमा केही होइन, धर्म केही होइन । त्यसैले मातृभूमिलाई लुटेरै खाएपनि कुनै पाप छैन भन्ने प्रशिक्षण दिइएको छ । यो देशमा विदेशीको इशारामा यहाँको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर आन्दोलन त धेरै पटक गराइयो तर यहाँको जीवनस्तर परिवर्तनका नाममा कुनै पनि आन्दोलन हुन सकेनन् । जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने भनेर गरिएका आन्दोलनले पनि देशलाई धर्मयुद्धमा लैजाने खतरा बढेर आएको छ । मित्रराष्ट्र चीनमा एकतन्त्र शासन व्यवस्थाले ४० वर्षमै देशको मुहार परिवर्तन गरिसकेको छ । त्यस्तै मित्रराष्ट्र भारतमा लोकतन्त्रले त्यहाँको विकासलाई एकको दुई गर्दै लगिराखेको छ ।

राजतन्त्रात्मक देश थाइल्याण्डको भौतिक उन्नति दिन-प्रतिदिन बढिरहेकै छ । तर के गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा यहाँका प्रत्येक आन्दोलन पछिका तन्त्रले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न भन्दा पनि नेताको जीवनस्तर सुधार गरी देशलाई झन् पछि झन् द्वन्द्व र भोकमरीको अवस्थामा पुर्‌याउन थालेका छन् । जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन कै नाममा अन्धो बनाइएको छ । अन्तमा देशभन्दा ठूलो यहाँ कसैका नियम छैनन् । देशको संविधान भनेको सबैको सर्वमान्य चीज हो भने यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको धर्म, संस्कार संस्कृति अनुकूल हुनुपर्छ । त्यसैले देशको संविधान पनि केही कुरामा विमतिका साथ आफैमा पूज्य नै छ तर देशभन्दा ठूलो यहाँ समय अनुसार परिवर्तन हुने संविधान कदापि हुन सक्दैन । धर्मनिरपेक्षता र संघियता डुब्दा देशमा हालीमुहाली र भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, देव मन्दिरहरू बन्दा आफ्ना मन्दिरहरू बनाउन पाइँदैन कि भन्ने सोँचेर अन्टपन्ट बोल्नेहरूका विरुद्ध जनता जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पहिला जय देश । अनिमात्र जय संविधान ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया