‘६७० जनालाई कैद सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वागतयोग्य’
काठमाडौँ,२ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ सय ७० जनालाई कैद सजाय माफी दिने भएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा पौडेलले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी ६ सय ७० जनाको कैदको सजाय माफी दिएका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् । रायमाझीले ६० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरिसकेका कैदीबन्दीलाई थुनामा राखिराख्नुको औचित्य नहुने भन्दै एक वक्तव्य जारी गरेर सरकारलाई गत असार २० गते सुझाव दिएका थिए ।
रायमाझीले जेलमा रहेका बन्दीहरुको छानबिन गरी निर्दोष र पोलिएका भरमा मात्र पुर्पक्ष लागि थुनामा राखिएका बन्दीहरुका बारेमा गहन अध्ययन गरी निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । लेखक समेत रहेका रायमाझी बन्दीहरुको पनि मानवअधिकार भएको, घरपरिवारको अवस्था आदिलाई विचार गरेर जबर्जस्ती थुनामा राखेकाहरुलाई सरकारले रिहाइ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुने र सोही आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने गरेको उनको आरोप छ । देशभरीका बन्दीहरुलाई उनीहरुले पाएको सजाय अभियोगमा पूर्ण अनुसन्धान गरी सरकारले थुना मुक्त गर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बन्दीहरु केन्द्रीय कारागारबाट मुक्त हुने रायमाझीको दाबी छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साविकको नियम १ र १ क. लाई कायमै गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–ध्इ–०९३९ र रिट नम्बर ०७९–ध्ज् – ०१४७ को फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा संलग्न सूची बमोजिमका उल्लिखित भीमबहादुर खवास समेतका ४९७ (चार सय सन्तानब्बे), हर्कबहादुर लिम्बु समेतका १७० (एक सय सत्तरी) र ज्येष्ठ नागरिक सहनदिन भन्ने समदिन मियाँ समेत जम्मा ३ (तीन) जना गरी कूल जम्मा ६७० (छ सय सत्तरी) जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/२९ को बैठकको सिफारिस बमोजिम मिति २०८०/०६/०३ गतेदेखि लागू हुने गरी संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ’।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार बुधबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरुको कैदको सजाय माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।