३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

विद्युतको २० अर्ब महशुल नतिर्न ठूला उद्योगीव्यापारी दशौं करोड घूस दिलाउने चलखेलमा


September 13, 2023
0
Shares

काठमाडौं, २७ भाद्र । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने झण्डै २० अर्बमा चलखेल चलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना निकालेर उक्त रकम तिर्न भनेपछि व्यवसायी चलखेलमा लागेका छन् ।

कतिपय उद्योगी व्यवसायी शक्तिकेन्द्रमा पहुँच बनाएर रकम नतिर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । विगतमा यस्तै सूचना निकालेर रकम तिर्न उर्दी जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएका थिए । यसमा ठूलै कमिशनको चलखेल भएको थियो ।

अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै उर्दी जारी गरी चलखेल भइरहेको छ । २० अर्ब नतिर्न केही करोड कमिशन दिने गरी चलखेल भएको हो ।

लामो समयसम्म अरबौं रकम विद्युत महशुल नतिरेर उद्योगीव्यवसायीले ब्याजवापत् ठूलो रकममा लाभ लिइरहेका छन् । २० अर्बको १० प्रतिशत मात्र हिसाब गर्द वार्षिक २ अर्ब ब्याज हुन्छ । ब्याज मात्र हिसाब गर्दा पनि उद्योगीव्यवसायीले तिर्नुपर्ने रकम बराबर फाइदा लिइसकेका छन् । यसकारण उनीहरु केही करोड घूस खुवाएर महशुल तिर्नुनपर्ने माहोल तयार गर्न लागिपरेका छन् ।

त्यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६७ जना ठूला उद्योगीव्यापारीसँग महशुल उठाउन नसक्दा सिंगो देशले मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । अदालत, संसदको समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्ले समेत महशुल असुल्न २०७८ सालमै निर्देशन आएको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकको बक्यौता उठाउन खोजेका थिए । २०७८ को श्रावण मसान्तमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल ७ दिनभित्र नतिरे लाइन नै काट्ने सूचना समेत जारी भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा महशुल उठाउन रोकिएको थियो । यसबाट त्यस्ता ग्राहकहरु झनै प्रोत्साहित भए ।

बक्यौता उठ्न बाँकी मध्ये आधा रकम ठूला उद्योगीव्यवसायीले नतिरेपनि प्राधिकरणले नाफामा यो हिसाबलाई पनि समावेश गरेको छ । यसकारण प्राधिकरण नाफामा गएको देखिन्छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ चैत्र मसान्तसम्म ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महशुल उठाउन बाँकीमध्ये झण्डै २० अर्ब ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको भनिएपनि असुल्न बाँकी महशुललाई समावेश नगर्ने हो भने घाटामा देखिन्छ । यसको सिधा असर ग्राहकमा परेको छ जो नियमित महशुल तिर्दै आएका छन् । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकले महशुल तिर्ने हो भने विद्युत महशुल पनि घटाउन सकिन्छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी महशुल उठाउन सकिएमा प्रतियूनिट २ रुपैयाँसम्म हालको महशुल घटाउन सकिने बताउँछन् ।

देशका ठूला उद्योगीव्यवसायीमध्ये अधिकांशले महशुल नतिर्ने रणनीति नै बनाएका छन् । डेडिकेटेड लाइन २०७२ सालबाट नै लिएकाहरुले उद्योगीहरु समेत महशुल नतिर्ने अडानमा छन् । सर्वसाधारणले जस्तै उनीहरु महशुलको सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने हो । तर, ब्याज स्वतः मिनाहा नै गराउने हो भनेजसरी नतिरी बसेका छन् । अर्कोतर्फ, तिर्नुपर्ने महशुलमा पनि छूट खोजिरहेको बुझिएको छ । देशका गनेचुनेका केही उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युतको रकम नतिरी मस्ती मारिरहेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्नसक्छ । तर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आँट गर्न सकेका छैनन् कुलमानले ।

२०७२ को असार १२ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगका लागि विद्युत नियमति गर्न ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सुविधाको निर्णय गरेको थियो । २४ घन्टामा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयमा उद्योगहरुले विद्युत नियमित जस्तै लिन सके ।

देशमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल नतिर्नेमा सिमेन्ट उद्योगहरु धेरै छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले मात्र २ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख महशुल उठाउन बाँकी रहेकोमा शिवम सिमेन्टको बक्यौता मात्र २ अर्ब २४ करोड छ । कुल ९ सय ४२ ग्राहकले तिर्न बाँकी महशुलमध्ये ९० प्रतिशत त एउटै उद्योगको छ । यो महशुल लोडसेडिको समयमा उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको पालाको हो ।

अरबौं रकम महशुल नतिर्ने उद्योगीको अडानपछि २०७६ मा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । यो विषय अदालतमा पनि पुग्यो । अदालतले आदेश दिएपनि महशुल उठाउन नसक्नुमा उद्योगीहरुको शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँच र दबाब सृजना बुझ्न सकिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया