विद्युतको २० अर्ब उठ्ला ?
काठमाडौं, १८ भाद्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६७ जना ठूला उद्योगीव्यापारीलाई ध्यानमा राखेर विद्युत महशुल तिर्न ताकेता गरेको छ । आइतबार सूचना प्रकाशित गरेर १५ दिनभित्र विद्युत महशुल नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकहरुबाट असुल हुनुपर्ने २० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन सकेको छैन । यसले उसको नाफाको दाबीमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
अदालत, संसदको समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्ले समेत महशुल असुल्न २०७८ सालमै निर्देशन आएको थियो । सूचना पनि जारी भएको थियो । २०७८ को श्रावण मसान्तमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल ७ दिनभित्र नतिरे लाइन नै काट्ने सूचना समेत जारी भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा महशुल उठाउन रोकिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ चैत्र मसान्तसम्म ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महशुल उठाउन बाँकीमध्ये झण्डै २० अर्ब ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम गएको तीन महिनामा झन् बढेको छ । महशुल बढेको बढ्यै छ । तर, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विगतमा विद्युत प्राप्त गरेका ग्राहक तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले महशुल नतिरी उक्त रकमबाट लाभ लिइरहेका छन् ।
सर्वसाधारणले २० अर्ब महशुल तिर्न बाँकी छ । त्योभन्दा बढी देशका ६७ व्यापारीले तिर्न बाँकी छ ।
२०७२ को असार १२ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगका लागि विद्युत नियमति गर्न ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सुविधाको निर्णय गरेको थियो । २४ घन्टामा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयमा उद्योगहरुले विद्युत नियमित जस्तै लिन सके । तर, त्यही रकम उनीहरु अझै तिर्न मानिरहेका छैनन् ।
२०७५ सालको वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइनको विषयको विवाद सल्टाउने प्रयास नभएको होइन ।
