शिवपुरी नागर्जुन निकुञ्जले विस्थापित गराउन खोजेको पीडितको आरोप
काठमाडौं, ८ भदौ । शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिले निकुञ्जले ओखे्रनी, मुलखर्क, तारेभिर, चिसापानी, गागल, मणिचुड लगायतका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले निकुञ्जले विभिन्न वहानामा त्यहाँका जनतालाई दुःख दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरितका काम गरिरहेको बताएको हो ।
संघर्ष समितिले निकुञ्जका कारण तामाङहरुको ऐतिहासिक थातथलो रहेको उक्त स्थानमा स्थानीयको सहमती बेगर सुन्दरीजलको जलस्रोतको दोहन गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित गर्ने, सैन्यकरणमार्फत स्थानीय जनताहरूलाई चिडियाखानाको जनावारझैं कैद गर्नेजस्ता काम भएको आरोप लगाएको छ ।
‘तामाङ राष्ट्रको हजारौं वर्षदेखिको ऐतिहासिक थातथलो ओखे्रनी, मुलखर्क, तारेभिर, चिसापानी, गागल, मणिचुड लगायत क्षेत्रमा शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा त्यहाँको स्वदेशी राष्ट्रको सहमती बेगर सुन्दरीजलको जलस्रोत दोहन गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित गर्ने, सैन्यकरणमार्फत त्यहाँका स्वदेशी ९आदिवासी० एवं स्थानीय जनताहरूलाई चिडियाखानाको जानवारभैंm कैद गर्ने काम भयो,’– शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पिडित संघर्ष समितिका संयोजक दीपक तामाङ र राष्ट्रिय सिमान्तीकरणविरुद्ध अभियान नेपाल ९समान नेपाल० का संयोजक सिएन थारुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेवार र उपत्यकालाई घेरा गरेर बसेका तामाङ जनताहरुले वर्षौदेखि संरक्षण तथा उपभोग गर्दै आइरहेको भूमी र प्राकृतिक स्रोतमाथि अतिक्रमण भइरहेको संघर्ष समितिको ठहर छ । निकुञ्जका कारण भूमी र स्रोत साधनमाथिको अतिक्रमण बढ्दा त्यहाँका स्थानीय सांस्कृतिक तथा जैविक विविधता नष्ट हँुदै गएको संघर्ष समितिको दाबी छ । विकासको नाममा संरक्षित जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, जलाधार लगायतका भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतमा सरकारी तथा नीजि परियोजनाहरुको दोहन रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरुले बताए ।
साथै, आदिवासीहरुको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वशासनको अधिकार र समग्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि संकट पैदा भएको संघर्ष समितिको ठहर छ । उनीहरुले आदिवासीहरुको हक अधिकारको संरक्षणका लागि पक्ष राष्ट्र भएर नेपालले गरेको सन्धिप्रति राज्य गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए ।
निकुञ्जबाट भएको अन्यायमा स्थानीयहरुले विभिन्न समयमा आवाज उठाउने गरेपनि स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्ने, झारो टार्ने, दवाउनेजस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि संघर्ष समिति गठन भएको उनीहरुले बताए ।
त्यहाँका स्थानीय आदिवासीहरुसँग जानकारी, सूचना र कुनै समन्वय नै नगरी निर्माण गरिएका तथा निर्माण हुन लागेका संरचना र योजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने, निकुञ्जले सञ्चालन गरेको टिकट काउन्टर बन्द गर्नुपर्ने, निकुञ्जमा हुने घुसपैठ, खानतलासी, डर, धम्की, त्रासका कामहरु तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको सन्धि आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय धोषणा पत्र र यसअन्तर्गतका वर्ड हेरिटेज कन्भेन्सन, कन्भेन्सन अन बालोलोजिकल डाइभर्सिटी लगायतका सन्धि सम्झौताले प्रत्याभूति गराएको हक, अधिकारलाई राज्यले लत्याउन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
सन १९७६ मा शिवपुरी जलाधार संरक्षण क्षेत्र र सन् २००२ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने कामले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ र युएनडिआरआईपीको धारा ३० विपरित त्यहाँका स्थानीय र आदिवासी जनताको भूमिलाई सैन्यकरण गरेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यहाँको जनताहरुलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी नगराई उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको संघर्ष समितिको ठहर छ ।
स्थानीय जनताको सहमतीबिना निर्माण भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यावती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने, गाँउ आसपास रहेको सैनिक चेकपोष्ट र ढाट बन्द गर्नुपर्ने, निकुन्जले कब्जा गरेको स्थानीयको पैत्रिक भूमी, भू–क्षेत्र र स्रोतहरु फिर्ता हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।
कार्वन ट्रेडिङ शुल्क, सुन्दरीजल खानेपानी, जलविद्युत प्राकृतिक स्रोतहरु प्राप्त हुने लाभहरु विचौलियालाई बाँड्ने काम बन्द गरेर सिधै जनतामा जाने व्यवस्था गर गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग छ । निकुञ्ज र मध्यावती क्षेत्रको नाममा सडक, विद्यालय, स्वास्थ चौकीजस्ता आधारभुत भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माणको कार्य नरोक्नसमेत माग गरेका छन् । भूमी, भू–क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरुमा आदिवासीहरुको अग्राधिकार कायम गरिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । स्थानीयको माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले बताएका छन् ।