जग्गा कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुल्ने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं, ३० साउन । कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खुल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू-उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् । आजको निर्णयले जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ ।
आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी लगिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
अब सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।
यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।
गत जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।
वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
