३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनप्रति विद्यालय व्यवस्थापन महासंघको आपत्ति


August 11, 2023
0
Shares

काठमाडौं, २६ श्रावण । सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना विभिन्न मागहरू समेटिनुपर्ने पनि बताएको छ ।

महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको मस्यौदाका बारेमा फरक–फरक धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बास्तविकता सरकारले नै बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघले सरकारले औपचारिक रूपमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेता पनि सरकारको आधिकारिक छाप र दस्तखत भएको दस्तावेज बाहिर आएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भनिएको उक्तविधेयक संसदमादर्ता नगरी मनोमानीपूर्ण फेरबदलगरिराखेको भन्ने समाचारसमेत सार्वजनिकभएको दाबी गरेको छ।
विद्यालयशिक्षासम्बन्धीकानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककुनैपनिसरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्शबिना नै तयार गरेको विधेयक मस्यौदालाई अध्ययनगर्दा विद्यालयव्यवस्थापन समितिसम्बन्धीव्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमाअभिभावकको कुनैपनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहनेगरि विधेयक मस्यौदा तयार भएको बुझिएको महासंघले दाबी गरेको छ।

महासंघद्धार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विधेयकको व्यवस्थाप्रति देशभरीको २८ हजार सामुदायिकविद्यालयव्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिकविद्यालयव्यवस्थापन समितिमहासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वडाध्यक्षलाई विद्यालयव्यवस्थापन समितिको नेतृत्वदिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिकविद्यालयको मर्ममाथिप्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमाअभिभावकतथा समुदायको सहभागीताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिकविद्यालयअभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिकशिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने निष्कर्षमा सामुदायिकविद्यालयव्यवस्थापन समितिमहासंघ नेपालपुगेको छ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका मागहरू 
१. समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालनहुने विद्यालय सामुदायिकविद्यालयहो संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिकविद्यालय लेखियोस्।
२. विद्यालयव्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमाअभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेलामार्फत विद्यालयव्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस्।
३. जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालयव्यवस्थापन समितिको पदावधीपाँचवर्ष कायमगरियोस्।
४. खुल्लाप्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालयव्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्थागरियोस्।
५. सामुदायिकविद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमाक्रियाशिलविद्यालयव्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिकविद्यालयव्यवस्थापन समितिमहासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमाव्यवस्थागरियोस्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया