नेपाल टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलमाथि अख्तियारले बढायो छानबिन
काठमाडौं, १० साउन । कोरोनाराकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएको ओम्नीमा मतियार सुनिल पौडेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन थालेको छ ।नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा ‘भ्रष्टाचार’ भएको खुलासा पछि नेपाल टेलिकमका एमडी समेत रहेका सुनिलमाथि अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको हो ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सुनिलमाथि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन सुरु गरिएको छ । उनलाई एक/दुई दिनभित्रै बयानका लागि बोलाउने स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको देखिएको छ । विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल-सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको पाइन्छ । यो विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । केन्द्रसँग ओराकल (डेटाबेस) हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ ।
अख्तियारले अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्लकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो मुद्दा पनि ठ्याकै नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग मिल्छ । यस्तै प्रकृतिको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलको टिममाथि अख्तियारले तत्काल छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलको अस्भाविक लागत बनाएर खरिद गरिहाल्ने र कमिसन लिइहाल्न उद्देश्य रहेकाले ६ वर्षदेखि अलपत्र बन्न पुगेको केन्द्रका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ । यसमा अख्तियारले विशेष चासो देखाएको छ ।
हाल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित विकल र टेलिकमको महाप्रबन्धक रहेका सुनिलको मिलेमतोमा खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १० वर्ष अगाडि ५ करोडमा खरिद गरेको लाइसेन्स पोर्टल अहिले खोज्दा अस्तित्वमै देखिन्न । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १० वर्ष अगाडि ५ करोड हालेर उक्त पोर्टल खरिद र विकास गरेको हो ।
स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा विद्युतीय पोर्टल ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन। यसमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र कै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।
विकलको योजना र सुनिलको संलग्नतामा ८ वर्ष अगाडि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा आएको छैन । कमिसनको खेलमा अर्को राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले फेरि १० करोडको इमेल सिस्टम खरिद गरेको देखिन्छ । यसमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) आकर्षित हुन्छ । स्वास्थ्य लाइभ