३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

जनशक्ति अभाव झेल्दै परराष्ट्र मन्त्रालय


0
Shares

काठमाडौँ, साउन ७ गते । जनशक्तिको अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै गहिरो असर परेको छ । परराष्ट्र आमजनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भए पनि राहदानीको अत्यावश्यक सेवा भने यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छ । राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी प्रदान गर्ने सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय र पर्यटन समितिको बैठकमा केही दिनअघि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार पनि मन्त्रालयमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । जनशक्ति अभावका कारण राहदानी वितरण र मन्त्रालयको आवश्यक काममा असर पुगेको जानकारी उहाँले गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत देशभित्र र बाहिरका निकायमा कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ, जसका कारण विदेशस्थित दूतावासले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । त्यसक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अत्याधुनिक प्रविधि ल्याएका छौँ तर त्यसको सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा व्यवस्थित सेवा दिन सकेका छैनौँ ।”

परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसम्पदान गर्नेमध्येको एक मन्त्रालय हो । लामो समयदेखि पुरानो कालखण्डको संरचनाका दरबन्दीमा काम गरिरहेकाले पनि यतिबेला जनशक्तिको चरम अभाव खेप्नुपरेको हो । राणाकालमा जैसीकोठी र मुन्सीखानाको सानो घेराबाट २००८ सालमा स्वायत्त मन्त्रालयका रूपमा उदाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना अझै फराकिलो हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिमा औँल्याउनु भएको थियो । त्यस्तै विस्तार र कटौतीसँगै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ तर त्यसका लागि पनि जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले पनि प्रतिनिधि सभाकै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गत पुस २८ गते जनशक्ति अभावको विषय उठाउनुभएको थियो । विदेशका दूतावासको काम न्यून जनशक्तिका कारण प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपाली नागरिक अत्यधिक जाने श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा झनै जटिल छ । जनशक्ति अभावले आउने जानेको समस्या समाधान गर्न र दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धौधौ पर्ने गरेको छ । जनशक्ति अभावले विदेशी मुलुकमा गर्नुपर्ने आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्धनलगायतका गतिविधिसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । एउटा दूतावासमा बढीमा चार जना मात्र जनशक्ति छन् ।

काम धेरै जनशक्ति न्यून

परराष्ट्र नीतिले अथ्र्याए अनुसार देशको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापनसँगै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार विदेशस्थित ३० वटा, तीन वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग र सात वटा महावाणिज्य दूतावास कम कर्मचारीका भरमा चलिरहेका छन् । मन्त्रालयले संसदीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवदेनको तथ्य अनुसार स्वदेश र बाहिरका दुवै निकायका लागि जम्मा दुई सय ८३ जनाको जनशक्तिले काम गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा सम्बद्ध राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवाबाहेक मन्त्रालयभित्रै समग्र गतिविधि व्यवस्थापनका लागि दस महाशाखा छन् । जस अनुसार मध्यएसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा, क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा, दक्षिण एसिया र प्रशान्त एसिया महाशाखा रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र कानुन महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा र नीति योजना, विकास कूटनीति र विदेशका नेपाली मामिलासम्बन्धी महाशाखा छन् । औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका १८१ मुलुकसँगको दौत्य सम्बन्ध व्यवस्थापन, विभिन्न वैश्विक मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको धारणालाई बलियो बनाउने, देशमा आवश्यक वैदेशिक लगानी भिœयाउन आर्थिक कूटनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग आपसी हित प्रवर्धन गर्दै आपसी सन्धिसम्झौता गरेर देश विकासमा सघाउने भूमिका मन्त्रालयको समग्र जनशक्तिले काम गर्छ ।

मन्त्रालयस्थित सामान्य प्रशासन शाखाका प्रमुख घनश्याम लम्सालका अनुसार लामो समयदेखि सङ्गठनात्मक व्यवस्थानपनको अध्ययन नगरिएका कारण मन्त्रालयले जनशक्ति अभाव खेप्नुपरेको हो । सरकारले त्यसका लागि आउँदो मङ्सिरसम्म अध्ययन गरिसक्न भनेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

राहदानी सेवा दिनै गाह्रो

राहदानी सेवा प्रभावकारी बनाउन दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ । तर अहिलेकै अवस्थाका लागि जनशक्ति पुगेको छैन । एउटै सिफ्टमा काम गर्नेलाई केही थप सुविधा दिएर काम अह्राउन पनि नसकिने अवस्थामा सेवा दिइरहेको विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवले बताउनुभयो । तत्कालीन अभाव पूर्तिका लागि केही महिनाअघि अन्यत्र मन्त्रालयहरूबाट

कर्मचारी सापटी मागिएको थियो । सात जना कर्मचारीलाई विभागमा काजमा पठाइए पनि तीन जना मात्र उपस्थित भए । गोरखापत्र

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया