१२ श्रावण २०८१, शनिबार | July 27, 2024

सुन तस्करीका आरोपित दिपकको अवैध धन्दालाई दिपेन्द्रले यसरी ‘ब्रेक’ लगाइदिए


0
Shares

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न माध्यमबाट १ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानको सुईरो व्यापारी दिपक मल्होत्रातिर सोझिएको छ । विमानस्थलभित्रै अवैध मेडिकल ल्याब सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न मल्होत्रा हालसालै भएको सुन तस्करी घटनामा मुछिएका छन् ।

हरेक सुन तस्करीमा नाम मुछिदै आएका व्यापारी मल्होत्राको धन्दा यतिमा मात्रै सीमित छैन । उनी सरकारी जग्गा हडपेर अवैध धन्दा चलाउने समेत पर्छन् । व्यापारी मल्होत्राले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ बबरमहलस्थित ३ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर ओलम्पिया स्कुललाई भाडामा लगाएका थिए । २० वर्षदेखि सरकारी जग्गा हडपेर अनधिकृत संरचना बनाएर मासिक १० लाख भाडा खाइरहेका व्यापारी मल्होत्राको अवैध धन्दालाई त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिएका थिए । कोरोनाकालामा सांसद श्रेष्ठले डोजर हानेर व्यापारी मल्होत्राको अनधिकृत संरचना भत्काइदिएका हुन् ।

 

व्यापारी मल्होत्रा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सिट नम्बर १०२(११४५(२० कित्ता नम्बर १२४ को धोबीखोला बग्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरी भाडा खाइरहेका थिए । बबरमहल वसन्तनगर किङ्स कलेजसँगै रहेको उक्त अवैध संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले असहयोग गर्दागर्दै प्रदेश सांसद श्रेष्ठले डोजर लगाएर खाली गराएका हुन् । अहिलेसम्म कै ठूलो सुन तस्करीमा मुछिएका व्यापारी मल्होत्राको धन्दालाई जोखिम मोलेर सांसद श्रेष्ठले पर्दाफास गरे ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ कालिकास्थानमा रहेको ऐतिहासिक धारा पोखरीमा पनि व्यापारी मल्होत्राले आँखा लगाएका छन् । नवीन कला मन्दिरसँगको मिलेमतोमा झन्डै ३ रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरी मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् । उक्त चलखेल रोकेर ऐतिहासिक धारा पोखरी संरक्षण गर्न सांसद प्रकाशमान सिंह र दिपेन्द्र श्रेष्ठ लागिपरेका छन् । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर ओलम्पिया स्कुललाई भाडामा लगाउन सफल व्यापारी मल्होत्रा ऐतिहासिक धारा पोखरी खान लागिपरेका हुन् । उक्त धन्दा रोक्न प्रकाशमान(दिपेन्द्र कति सफल हुन्छन् हेर्न बाँकी छ । स्वास्थ्इलाइभ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया