१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ नदिएको देखाएर फाष्ट ट्रयाक ढिलो गर्दै लागत बढाउने चलखेल


0
Shares

दीग्गज गौतमः नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाक बिष्फोटक पद्धार्थ भारतबाट नपाएको बहानामा ढिलो गर्न थालिएको छ । सेनाले अहिलेसम्म टुंगो लागेकामध्ये सबै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेपनि विभिन्न बहानामा निरन्तर ढिलाई भइरहेकोमा बिष्फोटक पद्धार्थको विषयलाई बहाना बनाइएको छ । जब कि ठेक्का पाउने कम्पनीले नै बिष्फोटक पद्धार्थको व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ आयात भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय काम ढिलो गरेको आलोचनाबाट पन्छन भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ नदिएको विषयलाई देखाउन थालिएको छ । यसअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चीनकै मेशिन, जनशक्ति, निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै एक वर्ष ढिलो गरी कामलाई गति दिएका थिए । चीनका कम्पनीहरु आफूले पाएका ठेक्कामा मेशिनरी सामाग्री र जनशक्ति आफ्नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । काम जतिसुकै ढिलो भएपनि प्राविधिक सामाग्री देखि निर्माण सामाग्रीसम्म चीनबाट ल्याउने नीति अनुसार चिनियाँ कम्पनीहरुले काम ढिलो गर्दा फाष्ट ट्रयाक अबको दश वर्षभित्र पनि पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

पछिल्लो समय भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ दुरुपयोगको विषय उठाउँदा आयातमा समस्या आइरहेको छ । तर, यही बहानामा फाष्ट ट्रयाक ढिलो गरी लागत बढाउने चलखेल चलेको छ । जबकि काम ढिलो हुनुमा चिनियाँ कम्पनीको आफ्नै मात्र सामाग्री प्रयोगको नीति पनि हो । यसमा सेनाको आयोजनाको जिम्मेवार अधिकारी समेत सहयोगी बनेका छन् ।

बिष्फोटक पद्धार्थ भारतबाट नआउँदा फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ मार्ग निर्माणमा प्रभाव पर्ने भनिएपनि चीनबाट धमाधम आयात भइरहेको छ । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारलाई चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ ल्याउने रायसुझाव दिएपछि कम्पनीहरुले अनुमति पाएर आयात गरेका छन् । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी चीनबाट विष्फोटक पद्धार्थको कच्चा पद्धार्थ आयात भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिष्फोटक पद्धार्थको कच्चा पद्धार्थ चीनबाट आयात भइरहेको छ । भारतबाट पनि चाँडै आयात हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।’

सेनाले २०७४ साउन २७ मा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न र्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन सरकारलाई पत्र लेखेपछि अवधि बढाइसकिएको छ । अब सेनाले २०८४ सम्म फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

फाष्ट ट्रयाक निर्माणको समयसीमा लम्ब्याउँदा लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबाट २ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । लागत ३९ अर्ब बढिसकेको छ । फेरि विभिन्न बहानामा लागत बढाएर ३ खर्ब पुर्याउन खोजिएको छ ।

रोचक त यो छ कि फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरु हालीमुहाली छन् । उनीहरु निर्माण सामाग्री देखि कामदारसम्म चिनियाँ नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यतिसम्मकी सिमेन्ट र रड पनि चिनियाँ लगानीकै प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरु मानव स्रोत देखि प्राकृतिक स्रोतसम्म आफ्नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । जब कि नेपालका इञ्जिनियरहरु बेरोजगार हुनुपर्ने वाध्यता बनेको छ ।

फाष्ट ट्रयाक ढिलो गर्ने र भारतीय कम्पनीलाई रोक्ने उद्देश्यले असारको अन्ततिर दुई वटा प्याकेजका तीन प्रकारका ठेक्काहरुका प्रक्रिया नै रद्ध गरिएको छ । ठेक्का पुनः खोलिएको छ ।

प्याकेज नम्बर १ देखि ३ सम्मको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिंदा समेत अटेर गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो सेनाले । प्याकेज नम्बर ७ को ठेक्कामा समेत भारतीय कम्पनीलाई अदालती प्रक्रियाबाट रोकेर चिनियाँ कम्पनीलाई नै सुम्पने गतिविधि भयो ।

पछिल्लो दुई प्याकेजका तीन प्रकारका ठेक्का प्राविधिक कारण देखाउँदै ठेक्का रद्ध गरेको छ । सेनाले सबै ११ वटै प्याकेजका ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरिसक्नुपर्नेमा हुनसकेन । यसले पनि समयावधि लम्बिने निश्चित छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघि रद्ध भएको ठेक्का प्रक्रिया पुनः खुलाइएको बताए । उनले समयमै ठेक्का सम्झौता पूरा गरेर निर्माणलाई तोकिएको समयमा सक्ने प्रयास रहने जानकारी दिए ।

बीमामा कमिशनको खेल
फाष्ट ट्रयाकका प्याकेजहरुमा बीमा सम्झौतामा कमिशनको खेलहरु चलेको छ । प्याकेज नम्बर ४ को बीमा सरकारी संस्था राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई रोकेर निजी कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । प्रभु इन्सुरेन्ससँग बीमा सम्झौताको प्रयास चलिसकेको छ । यसका पछाडि ३६ प्रतिशत कमिशनको खेल रहेको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्दा जी टु जी गर्नुपर्ने र कमिशन नमिल्ने भएकाले निजी कम्पनीसँग गरेर कमिशन हात पार्ने प्रयासहरु चल्न थालेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गतिलो रिइन्सुरेन्स रहेको इन्सुरेन्सको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाहकै चलखेलले निजीतर्फ मोडियो बीमा योजना । यसले उनी विवादमा तानिएका छन् ।

सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले प्याकेज १, २, ३ र ५ मा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्झौता रहेको बताए । ४, ६, ७ का प्याकेजहरुमा प्रतिष्पर्धाका आधारमा बीमा कम्पनी छनोट प्रक्रिया बढाइएको जानकारी दिए । तर, यसका पछाडि कमिशनको ठूलै चलखेल लुकेको छ । जसमा आयोजना प्रमुख कमलक्रिम शाह प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन् ।
कम मूल्यमा बीमा गराउनेलाई बीमा दिएर फितलो बिमा गरेर निर्माण नै खतरामा पार्ने गतिविधिहरु फाष्ट ट्रयाकमा भएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी माथि सेना जस्तो जिम्मेवार निकायले विश्वास नगरेर निजी तर्फ मोडिन खोज्नुले अनियमितताको गन्ध देखिनथालिसकेको छ ।

कमलविक्रम शाह विवादमा

फाष्ट ट्रयाक निर्माणका आयोजना प्रमुख जर्नेल कमलविक्रम शाह एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । उनले विगतमा नेतृत्व लिएर भएका भवन निर्माणमा समस्याहरु आउन थालेपछि छानविन चलिरहेको बुझिएको छ । फाष्ट ट्रयाक आयोजनामा पनि उनले नेतृत्व लिएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ । उनीमाथि कारबाहीलाई तत्काल प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले रोकेर राखेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । उनीमाथि विगतमा जिम्मा लिएको भवन निर्माणका सम्बन्धमा पनि छानबिन बढाइएको बुझिएको छ । अहिले फाष्ट ट्रयाकको बीमामा पनि निजीतर्फ मोड्न उनैले भूमिका खेले ।

भवन निर्माणका विज्ञ शाहलाई सडकको जिम्मेवारी दिंदा समस्याहरु आएको विषय सेनाभित्र उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फाष्ट ट्रयाकमा उनमा दक्षता अभाव प्रष्ट देखिइसकेको छ । विगतका कामहरुमा कमजोरी देखिएपछि शाहमाथि आन्तरिक छानविन बढिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

सेनाले सडकको काममा भवन निर्माणका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिंदा फाष्ट ट्रयाकमा निरन्तर समस्या आइरहेको छ । यसअघिका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले पनि फाष्ट ट्रयाकको काममा समस्या ल्याइदिए । उनीमाथि कारबाहीको विषय उठेपनि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रोकेका थिए । पोखरेल पनि सडकको नभई भवनका विज्ञ थिए । पोखरेललाई हटाएर शाहलाई ल्याएपनि उनमा पनि विज्ञताको अभाव टड्कारो देखिएको छ ।

त्यसै पनि फाष्ट ट्रयाकको काम ढिलो भइरहेको छ । समयावधि थप्ने र लागत बढाउने बहाना खोज्नमै जिम्मेवार अधिकारीहरुको समय खर्चिएको छ । थपिएको समयावधि अनुसार २०८४ मा पूरा हुनुपर्नेमा २०८० को असारसम्म २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । ११ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम बाँडिएकोमा ७ वटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लागेको छ । प्याकेज नै टुक्राएर खोलिएका ठेक्का मध्ये ८ ख, ९ क र ९ ख अन्यौलमा परेको छ ।

७२.५ किलोमिटर एक्सप्रेस हाइवे को निर्माण आर्थिक स्वार्थले अनियमितताको अखडा बन्ने खतरा बढेको छ । रणनीतिक महत्वको सडकमा शक्तिराष्ट्रहरुको चासो उत्तिकै छ । जसका कारण देशले ठूलो आर्थिक भार बोकेर सामरिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । भारतले चिनियाँ निर्माण कम्पनीका लागि बिष्फोटक पद्धार्थ नेपालमा दिंदा दुरुपयोगको खतरा देखाइसकेको छ । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भारतबाट बिष्फोटक पद्धार्थ भित्राउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ भित्रिइरहेको छ । तर, बिष्फोटक पद्धार्थ नआइरहेको देखाएर निर्माण ढिलो गरी लागत बढाएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई फाइदा दिलाएर कमिशन हात पार्ने योजनाहरु बुनिएका छन् ।-फाइल तस्बिर

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया