विवादमा कोशी प्रदेश सरकार, अब सहमतिको सरकार कि मध्यावधि ?
काठमाडौं, ३० असार । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपनि अदालतको अन्तरिम आदेशले दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसले सरकार कामचलाऊमा सिमित छ ।
सरकार गठन भएपछि विरोध गर्दै आएको विपक्षी दल नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकार भंग गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा गठन भएको भन्दै एमालेले भंग गर्न माग गरेको हो ।
शनिवार बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धनबाट उद्धव थापा नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई असंवैधानिक भएकोले भंग गर्न माग गरेको हो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता पक्षाट संविधान विरोधी क्रियाकलाप भइरहेको आरोप लगाए ।
कोशी प्रदेश सरकार गठन हुँदा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याइएको थियो । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसविपरित गएको जिकिर एमालेको छ ।
यो मामला अदालतमा पुगेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसै हप्ता अन्तरिम आदेश जारी गरी कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नलिन भनेको छ ।
नेपालको कोशी प्रदेशमा ९३ सांसद रहेकोमा सभामुख गौतमसहित सत्तापक्षमा ४७ र विपक्षमा एमाले र राप्रपा गरी ४६ सांसद छन् ।
