५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | May 19, 2024

विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयहरू गम्भीर हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री


0
Shares

असार २१, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोकेर मात्र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने बताउनुभएको छ।

बिहीबार दिउँसो पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा अध्यययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो।

विश्वविद्यालयको २३ औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘पछिल्लोसमय नेपाली विद्यार्थीहरूमा विदेशमा अध्यययन गर्न जाने अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ। यस विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।’’

संघीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संघीय शिक्षा ऐन संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो पारित गर्ने हाम्रो कोसिस भइराखेको छ। शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसको समाधानका निम्ति ऐन निकै महत्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ।’’

प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनामा रहेका विषयवस्तु र कार्ययोजना राम्रो रहे पनि रणनीतिक योजनामा यसअघिको रणनीतिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण भएका क्रियाकलापहरू कति परिणाममुखी भए, कति कार्यान्वयन हुन सके वा सकेनन्, के कस्ता जोखिमहरू आए’ जस्ता विषयहरूमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेसिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन समयमै हुने एवं तोकिएको शैक्षिक अवधिमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन पूरा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’’

‘‘विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता र विद्यार्थीहरूको मागअनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, कार्यक्रम विस्तार गर्दा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्र तथा जनताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया