धरौटीमा छुटे गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुन्जको मध्ववर्ती क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई जथाभावी डाँडा र रुख काटेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठराज सापकोटालाई मुद्दा लागेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिई जथाभावी डोजर स्काभेटर चलाएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश पन्तका अनुसार उक्त मुद्दामा मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा जनही ५०/५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी उनीहरू धरौटीमा रिहा भएको पन्तको भनाई छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ मा अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गरे बिगो कायम भए बिगोको दोब्बर जरिवाना र एकवर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसूरमा कसूरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नै नलिई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खेलकुद मैदान बनाउन शिवपुरीको डाँडामा डोजर स्काभेटर चलाएको थियो । उक्त बदमासीमा गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई मुद्दा दायर गरेर खुसुक्क धरौटीमा छाडिएको पाइएको छ । स्काभेटर लिएर जाने तरुण दलका क्षेत्रीय नेता एवं स्थानीय खेलकुद समितिका सभापति सञ्जय लामालाई भने जोगाइएको छ । उनका सहोदर दाई कुमार लामा मेयर रिसालका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार छन् ।
गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालको मिलेमतोमा मुद्दा भने केही कमजोर पारेको पाइन्छ ।
निकुन्जले गत २०७९ फागुन १८ गते शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अवैध रुपमा डोजर चलाएको र रुख काटेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै फागुन २९ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अभियोपत्र दर्ता गर्न भनियो । सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकियो । तर, कार्यालय प्रमुख पौड्यालको चलखेलका कारण अभियोगपत्र ढिला गरी दर्ता भयो ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दुईवटा विषयमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । पहिलो रुख काटेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने । दोस्रो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्वीकृति लिएर मात्र योजना÷ नर्माण गर्नु पर्नेमा नलिई गरेको । डीपीआर/ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अनुमति नलिएको १ वर्षसम्म कैद, रुख काटेकोमा अर्को सजाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकामा वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ । निकुञ्जले रुख काटेको विषयमा भने स्थानीय सानु तामाङलाई अघि सारेको छ । मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख पौड्यालको मिलेमतोमा उक्त सेटिङ मिलाइएको चर्चा छ ।
गोकर्णेश्वरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा डीपीआर र खानेपानीको सामग्री खरिदमा समेत मुछिएका छन् । उनी कमिसनको खेलमा लागेको आरोप छ । खानेपानी व्यवस्थापनका नाममा पछिल्लो समय ५० लाखको खेलमा सापकोटा लागिपरेको चर्चा छ । कमिसनको चक्करमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उपभोक्ता मार्फत ५० लाखको खानेपानी पाइप वितरणलगायतको काम सुरु गरेको हो ।
यस्ता विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा मुछिए पनि प्रशासन सुधारको ध्वास दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्कर मौन देखिन्छन् । स्वास्थ्यलाइभ