१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

सभामुख घिमिरेले उद्घाटन गरेको शैक्षिक मेला बालेनले एक घण्टामै बन्द गराए


0
Shares

काठमाडौँ, असार १ गते । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) ले बिहीबारदेखि सुरु गरेको शैक्षिक मेला एक दिन पनि नचल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थगित गरिदिएको छ।

मेला राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान मेला उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सभामुखले उद्घाटन गरेको केही घण्टामै महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेला बन्द गर्न लगाएको हो।

मेला स्थगित गराउनुमा महानगरपालिकाले दुई वटा तर्क अघि सारेको छ। आफूहरूलाई जानकारी नगराई मेलाको आयोजना गरेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक नहुँदै विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर विद्यालयरकलेज सञ्चालकले विद्यार्थीको भर्ना, नाम दर्ता तथा सम्पर्क नम्बर टिपेर राखेकाले मेला स्थगित गर्न लगाइएको कामपाको भनाइ छ। मेलामा विशेष गरेर एसइई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा कुन विषय पढ्ने र कुन विषय पढ्दा कति शुल्क लाग्छ लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो।

एसइईको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न महानगरपालिकाले जेठ २४ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कलेजरविद्यालय सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो तर मेलामा उक्त सूचनाविपरीत सञ्चालकले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको तथा केही कलेजले मेलामा नै विद्यार्थी भर्नासमेत गरेको महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

मेलामा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सूचना सङ्कलन गर्न महानगरपालिकाले बिहीबार नै सुराकीका रूपमा आफ्ना कर्मचारी खटाएको थियो। अभिभावक बनेर भर्ना प्रक्रियाबारे जानकारी लिन गएका ती कर्मचारीलाई मेलामा राखिएका स्टलका परामर्शदाताले विषयगत रूपमा पढ्दा आफ्नो शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्क, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा जानकारी दिएर उनीहरूको सम्पर्क ठेगानासमेत राखेको थियो। त्यसपछि ती कर्मचारीले यसबारेमा महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा जानकारी गराएका थिए।

सोही जानकारीका आधारमा महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेला बन्द गराएको हो। एसइईको नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थीलाई अहिले नै यस्ता जानकारी दिन नपाइने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मेलामार्फत कुनै पनि विद्यार्थीलाई विदेशमा हुने शिक्षाका बारेमा जानकारी दिन पाइने तर उनीहरूको मोबाइल नम्बर, इमेल जस्ता व्यक्तिगत विवरण लिन नपाइने महानगरको दाबी छ।

हिसानले यसअघि पनि सात वटा शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिसकेको छ। सारमा विद्यार्थीलाई थप अध्ययनबारे जानकारी दिने भन्ने बताइए पनि यस्ता मेलाको मुख्य उद्देश्य सकेसम्म मेलाबाटै विद्यार्थी भर्ना गराउनु र नसके उनीहरूको नाम दर्ता गराएर भर्नाका लागि बोलाउने हुने गरेको छ। हरेक वर्ष नतिजा नआउँदै गरिने यस्ता मेलाका विषयमा सार्वजनिक आलोचना हुने गरेको थियो तर सरोकारवाला निकायको कमजोरीका कारण यस्ता मेला निर्वाध रूपमा चलिरहन्थे। यस पटक भने महानगरपालिकाले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै मेला बन्द गराएको छ। महानगरपालिकाको यस कदमलाई शिक्षामा झाङ्गिँदै गएको व्यापारीकरण रोक्न चालेको कदमको शिक्षा सरोकारवालाले उच्च प्रशंसा गरेका छन्।

मेलामार्फत धेरै विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नकै लागि लाखौँ रुपियाँ तिरेर कलेज सञ्चालकले स्टल बुकिङ गर्ने गरेका थिए। यस पटक पनि मेलामा ७० वटाभन्दा बढी स्टल राखिएका थिए। एउटा स्टलको न्यूनतम भाडा एक लाख रुपियाँको हाराहारीमा थियो। हिसानका अनुसार मेला सञ्चालन गर्नका लागि भृकुटीमण्डपको स्वामित्वमा रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई आठ दिनको अग्रिम भाडा बुझाइएको छ। मेला चल्ने चार दिन र स्टल निर्माणलगायत अन्य तयारीका लागि समेत गरेर आठ दिनको भाडा बुझाइएको हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।

मेलाको विषयमा सार्वजनिक आलोचना भएपछि हिसानले बुधबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मेला सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिएको थियो। त्यही अनुमतिपत्र महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई पनि बोधार्थ दिएको थियो।

“हामीलाई मेला किन बन्द गराइयो भन्ने विषयमा आधिकारिक पत्र कसैले दिएको छैन। छलफलका लागि बोलाएर महानगरपालिकाका अधिकारी पनि सम्पर्कविहीन हुनुभयो,” हिसानका महासचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “हामीलाई मेलामै विद्यार्थी भर्ना गरेको आरोप महानगरपालिकाले लगाएको छ तर कुन कलेजले भर्ना ग(यो भन्ने जानकारी दिइएको छैन।”

बिहीबार बेलुका नै हिसानका पदाधिकारी र महानगरका केही अधिकारीबिच भएको छलफलमा मेलामा भर्ना नगर्ने, शुल्कबारे जानकारी नदिनेलगायतका प्रतिबद्धता हिसानले जनाए पनि महानगरपालिकाले मेला सञ्चालन गर्न नदिने स्पष्ट गरेको छ। गोरखापत्र

 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया