राष्ट्रपति पौडेलको ऐतिहासिक भुल
हेम शंकर गिरी। सिक्किमका काजि लेण्डुप दोर्जि जीवनको अन्तिम क्षणमा जसरी तड्पिन पर्याे र मृत्युपछि पनि सिक्किमका नागरिकहरुले यिनको नरकमा बास होस भनेर सराप दिंदै नरकमै होलान भन्ने बिश्वास समेत गरिरहेका होलान । किनभने, आफ्नो सुन्दर, स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्बभौम राष्ट्रको अस्तित्व गुमाएर छिमेकी मुलुकमा बिलय हुनुपर्दाको असहृय पीडा छ सिक्किमेली जनतालाई !
सबैखाले चेतनाले भरिपुर्ण जुनसुकै देशका नागरिकमा आफ्नो जन्मभूमी,स्वतन्त्रता,स्वाधिनता र सार्बभौमिकता जन्मदिने माताभन्दा प्यारो हुन्छ । दुखका साथ भन्नुपर्दा आज हामी नेपालीले त्यही चिज मात्र गुमाउंदै छैनौं । अबको एक दशकपछि आफ्ना सन्ततिलाई नेपाली पहिचान र नेपाली नागरिकता दिलाउन सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने शंसय पैदा भएको छ ।
बि.सं २००९ सालदेखि सुरु भएको जनसंख्याको राजनितिलाई छलेर नेपालीले मात्र नेपाली नागरिकता पाउँछन् भन्ने अबधारणा अगाडि सारेर देश जोगाउन खोज्दा राजा महेन्द्र र उनका छोरा राजा बीरेन्द्रले आफ्नै जीवनको दुखद अन्त्य ब्यहोर्नु पर्याे । दिल्ली दरबारमै डिजाइन भएको कथित जनयुद्धको अन्त्य गरि शान्ति वार्तामा आउनासाथ युद्ध पक्षधरहरुले पहिलो शर्त नै नागरिकताको बिषय अगाडि सारे । जो कि उनिहरुले २०५२ फागुन १ भन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई बुझाएको ४० सुत्रे मागमा समेत नपरेको बिषयको माग तेर्साएपछि २०६३ साल मंसीर १० मा नागरिकता ऐन ल्याएर बितरण गरिएको नागरिकता मध्ये ४० लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा स्वयं भारतका जिम्मेवार ब्यक्तित्वहरु साथै १७ नोभेम्वर २०१५ को नवभारत टाइम्सले पुष्टि गरेको बिषय हो ।
आज फेरि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएको साथै उनीहरु सबैखाले अधिकारहरुबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्ने कथाको रचना गरेर फेरि तिनै ४० लाखको सन्तानहरुलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५(२) लाई संशोधन गर्न अघिल्लो गठबन्धन सरकारले ल्याएको बिधेयक नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५ बमोजिम राष्ट्रियहित बिपरित भएकोले उक्त राष्ट्रघाती बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्न सामाजिक संघ संस्था,नागरिकता बिज्ञ,अभियन्ता,बिद्वान ब्यक्तित्व,पुर्व विशिष्ट राष्ट्रसेवक,न्यायकर्मी,सेना तथा प्रहरीबाट अवकाश विशिष्ट पदाधिकारीहरु र पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युलाई ध्यानाकर्षण गराए पश्चात उहाँबाट बिधेयक प्रमाणीकरण नगरि निष्कृय बनाउनु भएकोमा हामीहरुले एकपटकलाई देश जोगिएको महशुस गरेका थियौं ।
राष्ट्रपति संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था पनि हो र अघिल्लो राष्ट्रपतिले राष्ट्रहित बिपरित ठहर गरि प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गर्नु भएको साथै अघिल्लो पटकको उक्त बिधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको समेत कार्यकाल समाप्त भई नयाँ जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभाको बिजनेश बन्नु पर्नेमा सो नगरी निष्कृय भएको बिधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण निक्लनु २ घण्टा अगाडि हालको राष्ट्रपतिबाट असंबैधानिक तवरले साथै अझ भन्नुपर्दा अघिल्लो राष्ट्रपति र सभामुखको नाम राखेर पुछारमा आफ्नो नाम हातले थपेर प्रमाणीकरण गरेर मुलुकको स्वाधिनता,स्वतन्त्रता र सार्बभौम अस्तित्व धरापमा समेत परेकोले सर्बप्रथम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपाल आमाले सराप्नेछिन साथै इतिहांसले समेत धिक्कार्नेछ ! अहिले यो अक्षम्य गल्तिको ढाकछोप गर्न संघिय संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर आएको आएको भन्ने प्रश्नपनि उठाईएको छ । कुनैपनि बिधेयक मुलुकको राष्ट्रियहित बिपरित छ भने संसदले दर्जनौ पटक पास गरेपनि राष्ट्राध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नु हुंदैन र संसदले गल्ति गर्छ कि भनेर नै त्यसलाई नियन्त�