हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन राति २ बजे जागेर सरकारी वेवसाइटमा राजपत्र अपलोड
काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपालमा सरकारी काम कहिले जाला घामको उखान चल्छ । तर, आफ्नो स्वार्थका लागि मध्यराति पनि काम हुन्छ यहाँ । बजेटमा करको दायरा हेरफेर मध्यराति भएको घटना धेरै खुले । यसपटक प्रधानन्यायधीश बनाउन त्यस्तै भएको छ ।
दुई महिनाका लागि भएपनि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन रातभर राजपत्रको काम भएको खुलेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभई संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० ले कानूनी हैसियत नपाउने भएपछि जेठ १४ को मिति राखी आज विहान ३ बज्नै लाग्दा अपलोड गरिएको हो ।
नियमावली अन्तर्गत गठित सुनुवाई समितिले वैधता पाउन नसक्ने विषय उजूरीकर्ताहरुको तर्फबाट उठेपछि समिति सचिव पदमप्रसाद पाण्डेमार्फत् नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएपनि समितिले गोप्य कार्यविधिमार्फत् सुनुवाई सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने हाँस्यास्पद जवाफ दिन लगाइएको थियो ।
विहान २ बजेर २७ मिनेटमा अपलोड गरिएको राजपत्रको सूचनालाई न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले अवैध कार्यलाई वैध भनेका छन् । उनले अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायधीश बनाउनुपर्ने वाध्यता राज्यलाई किन आइपर्यो ? भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की २० साउनमा अवकाश पाउँदैछन् । न्याय परिषद्ले उनको अवकाश सम्बन्धि पत्र पठाइसकेको छ । अवकाश हुनुभन्दा ६० दिन अगावै पत्र पठाउनुपर्ने नियम छ । तर, उनको संसदीय सुनुवाई सुरु गराउन पत्र पनि ढिलो गरी पठाइयो ।