सीमा समस्याको एजेन्डालाई ओझेलमा पार्दै प्रधानमन्त्रीसहितको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौं, १७ जेठ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चार दिने भ्रमणको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमा समस्याको एजेन्डालाई ओझेलमा पार्नुभएको छ । नेपालको नक्सामा उल्लेखित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा समस्या सल्ट्याउने विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले प्राथमिकताबाहिर राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार ८८ जनाको जम्बो टोली लिएर मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
जेठ १७–२० चारदिवसीय भारत भ्रमणको एजेन्डामा लगानी, विद्युत् व्यापार, विकास आयोजना निर्माण र आपसी सम्बन्ध सुधारलाई प्रगाढ बनाउने भनिए पनि सीमा समस्याका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रुट थप, नेपाली कम्पनीसँग डिजिटल भुक्तानी, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गर्ने, तल्लो अरुण, पञ्चेश्वर, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास आयोजना, अमलेखगञ्ज–लोथर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका विषय एजेन्डामा समावेश गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सीमा समस्या समाधानका विषयमा भने अनौपचारिक छलफल मात्रै हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो । ‘सीमा विवादका विषयमा छलफल हुन्छ तर, त्यो विषयमा निष्कर्ष निस्कँदैन’, गजुरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘भूमि विवादको विषय धेरै पहिलादेखि समस्याको विषय भएकाले अलि बढी नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा विवादका विषयमा दुवै पक्षबीच स्वाभाविक रूपमा छलफल हुन्छ । तर, यो मुख्य छलफलको विषय भने बनाइएको छैन । एयर रुट, विद्युतीकरण विशेष गरी नयाँ पञ्चेश्वर परियोजनाले प्राथमिकता पाउँछन् ।’
सीमासम्बन्धी उक्त विवाद समाधानका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले यस विषयलाई ओझेलमा पारेपछि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि छाएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमा समस्याको विषयले प्राथमिकता पाउने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर, नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूमिलाई भारतले आफ्नै भूमिझैँ भोगचलन गर्दै आएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक छलफलको विषय नबनाइनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ ।
०७७ सालमा साविक संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा संशोधन गरी छुटेका भूमिहरू राखिएको थियो । तर, चुच्चे नक्सामा उल्लेखित भूमिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नेपालले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कूटनीतिक पहलहरू प्रभावकारी नहुँदा भारतीय पक्षबाट भइरहेको बलमिच्याइँलाई उच्चस्तरको भ्रमणमा द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाइए पनि पार नलाग्ने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सीमासम्बन्धी समस्या जटिल छ । जनताका अगाडि एजेन्डा उठाउनका लागि मात्रै उठाएको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतको संसद्मा लुम्बिनीको नाम राखिएको विषयमा कुरा उठाउन सकिन्छ । तर, सीमासम्बन्धी कुराहरू उठाउँदा अहिले जे एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने भनिएको छ त्यो नै प्रभावित हुन सक्छ । यसको समाधानको पाटो निकै जटिल छ ।’
इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदिका कारण नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय रहिआएको छ । भ्रमणबाट दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको स्मरण गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले योपटकको भ्रमणमा सम्झौता गरेका कुराहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुभयो । ‘समय–समयमा हुने उच्चस्तरीय, राजनीतिक भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढता प्रदान गर्दै आएको छ’, साउदले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने छ । जे जति छलफलका एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन सक्नेछन् ।’ मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको मात्रै सम्झौता गरिने दाबी गर्नुभयो । कार्र्यान्वायन हुन नसक्ने विषयलाई एजेन्डामा समावेश नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा न्यु–मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारी ९एमओयू०, नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनको गृहकार्यसमेत नेपाली पक्षबाट भएको बताइएको छ । रक्सौल–काठमाडांै रेलमार्ग निर्माणको विषयले चर्चा पाएको छ भने नेपालको लगानी बोर्डको आग्रहमा ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलजसँग ऊर्जा विकास सम्झौता पीडीएको मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ ।
तल्लो अरुणमा नेपालले २१।९ प्रतिशत अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने गरी छलफलको एजेन्डा तय गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँगका केही असमझदारीलाई हटाउने बारेमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो । भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर तयार गरिने विषयलाई समेत उठान गर्ने मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ । मैत्रीपूर्ण भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल जाने भएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । समाचारपत्रबाट