सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाएको गैरसरकारी संस्था महासंघको आरोप
काठमाडौं, १२ जेठ । गैरसरकारी संस्थामहासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुशलगाएको आपत्तिजनाएको छ । आज (शुक्रबार) महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथिअंकुशलगाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
विकासको विश्वव्यापीमान्यताअनुसार देश विकासमामुख्यतः राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजगरि तीन क्षेत्रको राज्यनिर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका र योगदानहुने गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालले जनाएको छ । सोहीमान्यताअनुसार नागरिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरूले नागरिक समाजको तर्फबाट पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारीको भूमिकानिर्वाह गर्दै आईरहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनकालागिभएका हरेक लोकतान्त्रिकतथा गणतान्त्रिकआन्दोलनमा राजनीतिकदलहरु सँगसँगै नागरिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै महासंघले संविधानमाव्यवस्थाभएको मौलिकहकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकउपधारा २ (घ) बमोजिम संस्थाखोल्ने र सञ्चालनगर्ने व्यवस्थाभएको जनाएको छ।
संविधानमामौलिकहकको रूपमाव्यवस्था गरे पनिहालसम्मपञ्चायतीव्यवस्थाका समयमाबनेकानियमकानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्थादर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन–२०४९ द्वारा संचालित भैरहेकामहासंघले जनाएको छ।
महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालकानागरिक तथा समाजिक संघ÷संस्थाहरू नाफानकमाउने उद्देश्यले संस्थादर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सचेतना, जागरण, सामाजिक परिचालन, स्थानीय समुदायको क्षमताअभिवृद्धि, सामाजिकन्याय, मानवअधिकार, समुदायको आयआर्जन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतकाविभिन्न सामाजिकविषयमा ग्रामीण दुरदराजसम्म सेवाप्रवाहगर्दै स्थानीयतथा राष्ट्रियरूपमा सरकारका साझेदार भई कामगरिरहेका छन्। जसकाकारण मानवविकास सूचाङ्क, रोजगारी श्रृजना, सुशासन जस्ता महत्वपूर्ण काममा योगदानपुर्याएको नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत स्मरण छ। गैर नाफामुलक विशुद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूले संस्थाका सदस्यतथा स्वयंसेवक परिचालन र नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्को स्विकृतिमा वैदेशिकअनुदान सहायतालिई समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि कार्यगर्दै आईरहेका छन्। जुनअनुदान सहायताले राज्यलाई व्ययभार नपारी राष्ट्र र समुदायको विकासमा योगदानपुर्याएको सर्वविदितै छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक संघ/संस्थामैत्रीकार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्नुको साटो मुनाफारहित सामाजिक संघ÷संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र संकुचन हुनेगरि नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुले मुनाफारहित संघ÷संस्थालाई नाफाकमाउने निजी तथाव्यवसायिक संस्था तथा कम्पनी सरह विभेदपूर्ण व्यवहार गरि आतंकितबनाउने कार्य गरेको भन्दै महासंघ गम्भिर भएको जनाएको छ।
नेपाली नागरिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरूका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू तथाआवश्यकत्तालाई मध्यनजर गर्दै समाधानकालागिमहासंघले सरकारसमक्षविभिन्नमागसमेत राखेको छ ।
जसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाभईसक्दापनिपञ्चायतकालिन ऐन नियमबाट संघ÷संस्थाहरू सञ्चालनभइरहनुपरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्थादर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरि समयसापेक्ष सामाजिकविकास ऐन ल्याई सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
यस्तै, संस्थादर्ता ऐन, २०३४ बमोजिमदर्ता भएका गैरनाफामुलकअर्थात मुनाफानकमाउने सामाजिक संस्थाहरूले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग तथाअनुदान रकमबाट विगतमा सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रममा विश्वव्यापी मान्यता विपरित आन्तरिक राजश्वकार्यालयहरुले भ्याट दायित्व सृजनागरि करोडौँ रकम मागगरि सम्पूर्ण संघ/संस्थाहरूलाई जीवनमरणको अवस्थामा पुर्याउने गरि गरेको कार्य तत्कालबन्दगर्नुपर्ने पनिमहासंघको अर्को माग रहेको छ ।
