क्षेत्राधिकारको वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण ः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १५ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने बताएका छन् ।
बुधबारबाट सुरु भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकार व्यवस्थित रुपमा बाँडफाँट गरेको र यसको ठिक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने दाबी गरेका हुन् ।
नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेवित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउने उनले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुने उनको भनाइ थियो । राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जसअन्तर्गतः स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
