१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार | May 23, 2024

गृहमन्त्रालयमा दोहोरो दाबीले मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाउन सकेन


0
Shares

काठमाडौं, १४ चैत्र। सत्ता साझेदार गठबन्धनका दलहरूबीच गृहमन्त्रालयमा दोहोरो दाबीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले राख्ने भनेको गृहमन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नछाड्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यबाट पछि हट्नुभएको बताइएको छ ।

गृह गृहमन्त्रालयसहितका तीन मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटम लाइन रहेको जिकिर गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो– ‘गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री, जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्छ । हाम्रो बटम लाइन उपप्रधान र गृहसहितका तीनवटा मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभए हामी सरकारमा जाँदैनौं ।’

भागबण्डाकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा संकट आइपर्ने संकेत देखिएको छ । पाण्डेले गठबन्धनमा सहभागी र बाहिरका दलहरूसमेत मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई १ सय ७२ विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य दलहरूलाई बेवास्ता गर्न थालेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामी ११ दल मिलेर १ सय ७२ मतसहित विश्वास जुटायौं । त्यसपछि हाम्रो काम सक्किगयो नि । अहिले खोलो त¥यो, लौरो बिर्सियोजस्तै हुन थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक १० दल सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन् । चैत ६ यता १३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग ३, माधव नेपालसँग ३ र महन्थ ठाकुरसँग १ पटक भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ भने गठबन्धनका नेताहरूबीच चैत ८ गते एकपटक सामूहिक बैठक बस्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको चार दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने बताए पनि एक साता बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा माओवादीका नेताहरूले भने मंगलबारसम्म दलहरूबीच सहमति गरेर बुधबार मन्त्री नियुक्ति गर्ने चरणमा रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गर्दै भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर सोमबारसम्म सरकार विस्तार गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, गठबन्धनमा धेरै दलहरू रहेकाले सबै दललाई एकै ठाउँमा राखेर सहमति जुटाउनु पर्ने भएकाले केही समस्याहरू आएको हो । यत्तिका समय बितिसकेपछि गठबन्धनका सबै दलको सहमतिमै अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ । अब केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । प्रचण्ड र देउवासँगको भेटपछि आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिल्न नसकेको र मंगलबार पुनः छलफल गर्ने भनेर उठेको जानकारी दिनुभएको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले विश्वासको मत दिएका छन् । रास्वपाले पुस १० को सहमतिअनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेकाले नौ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । त्यसमा कांग्रेसले ८ देखि ९, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३÷३ लोसपाले २, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतले एक–एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् । तर, त्यसमा पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दलहरूबीच दोहोरो तेहेरो दाबी कायमै छ ।

कांग्रेसले अर्थ र भौतिक योजना तथा माओवादीले गृह नछोड्ने बताइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले पनि गृह नछाड्ने जनाएको छ । तर, एकीकृत समाजवादीकै कारण नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिक मन्त्रालय छाड्न लगाई उक्त मन्त्रालय एकीकृतलाई दिएर जाने विषयमा माओवादीमा छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुमा गृह मन्त्रालयकै कारण मात्रै नभएको दाबी गर्दै उनले भने– ‘गठबन्धनका सबै दलहरूबीच एकल र सामूहिक छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा ढिला भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन तर दलहरूको माग पूरा गर्न ४० मन्त्रालय चाहिने देखिन्छ । त्यसमा पनि मालदार मन्त्रालयमा सबैको आँखा छ ।’ कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पछिल्लो कुराकानीमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय नछोड्ने आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएपछि भागबण्डा मिलाउन थप सकस भएको हो ।

‘गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एकसहित तीन मन्त्रालयबाहेक ‘नो कम्प्रमाइज’ भनेर नेताहरूबीचको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको थियो । नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य हुनुभएको बताइएको छ । समाचारपत्र

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया