मन्त्रालयको संख्यामा मोटामोटी सहमति
काठमाडौं, १३ चैत्र । ढिलाइ हुँदै गइरहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको छलफलमा मन्त्रालय संख्याको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको बताइएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय जिम्मेवारीको विषयमा ठोस सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग छुट्टाछुट्टै ढङ्गले छलफल गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रस्तावहरू समक्ष राख्नुभएको छ । सायद सोमबारसम्म सरकार विस्तारको नतिजा निस्कने छ ।’
सत्ता गठबन्धनमा भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ५ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीले २–२ वटा मन्त्रालय पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । साझेदार दलका अन्य साना दललाई १–१ मन्त्रालय दिने बताइएको छ । गृहमन्त्री नपाएको भन्दै सरकार छाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० समेत सरकारमा जाने योजनामा रहेको छ । सरकारमा जाँदा उसले बढीमा ३ मन्त्रालय पाउनेछ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रसहित, कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राजमो रहेका छन् । यी दलहरूमध्ये राजमोले सरकारमा नजाने बताएको छ ।
रास्वपाले पुस १० को सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित ३ मन्त्री दिनुपर्ने दाबी गरे पनि सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । नेताहरूका अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा हुँदा माओवादीले गृह र कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएर जाने बताइएको छ । त्यस्तै, माओवादीले भौतिक मन्त्रालय छाड्ने बताइएको छ । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको उक्त मन्त्रालय गृहमन्त्रालयको दाबी गरिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई दिएर मनाउने विषयमा समेत छलफल भएको एक नेताले बताए । यद्यपि, सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीले समेत आफ्नो मन्त्रालय फेरिदिन प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै आउनुभएकाले उक्त मन्त्रालय मोदीले लिनलाई सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
दलहरूको माग यस्तो छ
माओवादी केन्द्र : प्रधानमन्त्री/उपप्रधान/गृहसहित–५
नेपाली कांग्रेस : उपप्रधान/अर्थसहित–९
रास्वपा : उपप्रधान/गृहसहित–३
एकीकृत समाजवादी पार्टी स् उपप्रधान/गृह सहित–३
जसपा :३
लोसपा : २
जनमत पार्टी : २
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : उपप्रधानसहित २
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
माओवादी केन्द्र : प्रधानमन्त्री/उपप्रधान/गृहसहित–५
नेपाली कांग्रेस : उपप्रधान/अर्थसहित–८
एकीकृत समाजवादी : २
जसपा : २
लोसपा : १
जनमत पार्टी : १
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : १
आम जनता पार्टी/नेपाल समाजवादी पार्टी : १
रास्वपा आउन चाहे ३ मन्त्रालय दिएर अरूमा केही हेरफेर गर्न सकिने समाचारपत्र