१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल


March 5, 2023
0
Shares

२१ फागुन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।”

“अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै छ। म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आजको छलफल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तसमेतका समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ। बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार र सचेत छु। यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु। परिआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।”

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सुचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो।

बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरू, बैंकर एसोसिएसन लगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया