२०८४ सम्म प्रचण्ड, देउवा र ओलीको अत्याचार चल्ला ?
समाचार विश्लेषण, ७ पुस । देशमा अझै चार वर्ष वर्तमान संसदको कार्यकाल छ । संसदीय अंकगणितलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रकै शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा अबको चार वर्ष देश चल्नेछ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र मधेश केन्द्रित दल छन् । गठबन्धनमा दुई वर्ष प्रचण्ड, एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र बाँकी २ वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति छ । बीचमा गठबन्धन यताउता भयो भने एमाले सत्तामा आउनेछ । काँग्रेस या माओवादीमध्ये एक बाहिरिएर एमालेको ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहनेछन् । यसकारण चार वर्ष प्रचण्ड, देउवा, माधव र ओलीकै वरिपरि देश चलिरहन्छ ।
यीनै नेताहरुले देशमा मनपरीतन्त्र चलाएका छन् । लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरी भ्रष्टाचार बढाएका छन् । एनसेल प्रकरणमा त प्रचण्ड स्वयंले देउवा र ओलीको समेत संलग्नताको सन्देश दिएका छन् । संसदीय समितिमा बोल्दै एनसेल किनबेच गरी कर छल्ने दोषीसँग मुख्य नेताहरुको उठबसको खुलासा गरेर चुनौती नै दिएका छन् । एनसेल माफियाले नेताहरुलाई दिएको चुनाव खर्चबारे छताछुल्ल भयो ।
देशलाई दशौं अर्बको नोक्शानी पुर्याउने र खरबौं पैसा देश बाहिर पुर्याउने खेललाई सामसुम पार्न नेताहरु लागिपरेको खुलिसकेको छ । यो प्रकरणमा न त देउवा बोले न त ओली नै सशक्त रुपमा प्रस्तुत भए ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच भागवण्डा मिल्यो । आफू अनुकूलका पात्रहरुलाई उनीहरुले नियुक्त गरी न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएर न्याय होइन अन्यायको अखडा बनाउने भूमिका खेले । न्यायालय जनताको काम गर्ने भन्दा ठेकेदारहरुलाई ठेक्का दिलाउने स्टे अर्डर जारी गर्ने निकायमा रुपान्तरण भएको छ । कर छल्ने खराब व्यापारीको पक्षमा फैसला गर्न थालेको छ । छायाँ सेन्टर खोलेर ऐतिहासिक पोखरी माँस्नेहरुविरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी सरेको सरै छ ।
दशैको एक महिना अगाडि देखि भएको कालोबजारीको आतंक कायमै छ । चिनी देखि केराऊसम्मको कृत्तिम अभाव चलाइयो । न त प्रचण्ड सरकार कालोबजारीविरुद्ध आक्रामक देखियो न त प्रतिपक्षी नेता ओली नै दायित्व सम्झेर यसविरुद्ध बोली खर्चिन तयार भए ।
सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्ने गरी सहकारी सञ्चालकहरु भागाभाग भयो । उनीहरु मुख्य दलकै नेता नजिक थिए । तिनको संरक्षण भयो ।
रोजगारी सृजना गर्ने र राज्यलाई नियमित कर तिर्ने उद्दोगी व्यवसायी बैंकको चर्को ब्याजको मारमा परे । बैंकको ब्याज १७ प्रतिशतसम्म पुगेर किर्तिमान कायम भयो ।
कतिपयको उद्योग व्यवसाय बन्द मात्र भएन घरबार नै गयो । इमान्दार उद्दोगीव्यवसायीको उठिबास लाग्दा पनि राज्य उनीहरुकै विरुद्ध नीति बनाइरह्यो । योभन्दा अत्याचार के हुनसक्छ ?
देशमा यसरी नै अबको ४ वर्ष ४ नेताको अत्याचार चलिरहने देखिएको छ । न त ती दलका नयाँ नेताहरुले उनीहरुलाई नेतृत्वबाट हटाउने साहस नै देखाउन सकेका छन् न त विद्रोह नै गर्ने क्षमता राख्छन् । उनीहरु त त्यस्ता नेताको अत्याचारको साक्षी किनारा बनेका छन् । बेला बेलामा बार्गेनिङका लागि मात्र बोल्नेहरु अत्याचारका सहयोगी समान भएका छन् ।
बादल जतिसुकै कालो भएपनि चाँदीको घेरा हुन्छ । देशमा अतिबाट अत्याचार भएपनि कुनै नयाँ सम्भावना पनि देखिएको छ । देशमा साहस भएका युवा नेताहरु मैदानमा देखिइसकेका छन् । उनीहरुले अत्याचारको समूल अन्त गर्ने आशामा नयाँ पीढी देशभित्र र बाहिर बसेर नियालि मात्र रहेको छैन । देशको उज्यालो भविष्यका लागि पुकारिरहेको छ ।-File Photo