अविवाहित नारायणकाजीको ठाडो आदेशमा समलिंगी विवाह दर्ताको गैरकानूनी परिपत्र
काठमाडौं, १५ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अविवाहित हुन् । प्रकाशका रुपमा परिचित उनले विवाह गर्ने चर्चा विगतमा नचलेको होइन तर अविवाहित नै रहे । तर, उनै नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाडो आदेशले गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवादास्पद परिपत्र जारी गर्दा देशमा पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानून नभएको भन्दै समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएपछि यो मामलामा हात धोएर लागेको समूह लमजुङ जिल्लाको दोर्जी गाउँपालिका पुग्यो । उनीहरुले योजनावद्ध तरिकाले उक्त गाउँपालिकाबाट गृह प्रशासनमा रायसहित निर्देशन दिन पत्र पठाए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र पठाउन अलमल गरेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म समलिंगी विवाह दर्ताको अभियान चलाएकाहरु पुगेर दबाब दिन लगाए । श्रेष्ठको आदेशपछि विभागले अस्थायी रुपमा विवाह दर्ताको परिपत्र पठायो । परिपत्रमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लेख गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठ कानून नै नभएकोमा ठाडो आदेश दिन लगाएर कर्मचारीलाई अठ्यारोमा पारिदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कानून नै नभएको विषयमा आदेश जारी गरेपछि विवाद भइसकेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा कानून नै नभएको विषयमा आदेश जारी गरेका थिए ।
पश्चिमाहरुबाट डलर प्राप्त गर्दै आएको निल हीरा समलिंगी विवाह दर्ता सम्भव बनाएर दक्षिण एशियामै दबाब सृजना गर्न सक्रिय रहेको छ । भारतमा यही प्रयास हुँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कानून नभएकाले संसदले कानून बनाएपछि मात्र सम्भव हुने फैसला सुनाएको छ । तर, नेपालमा भने अदालतले कानून बनाउने गतिविधि गरेर विवाद जन्माएको छ ।
कानूनविपरित समलिंगी विवाह दर्ताको निर्णय लिने लमजुङको दोर्जी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी समेत विवादमा परेका छन् । उनले ठूलै शक्तिको प्रभावमा यो योजनालाई सफल बनाएको बुझिएको छ । अधिकारी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।
अधिकारीले राय माग्ने नाममा निर्देशन समेत माग्न लगाएका थिए गृह प्रशासनसँग । यो सबै योजनावद्ध थियो । १३ मंसिरमा विवाह दर्ताबारे अधिकारीले गृह प्रशासनले राय निर्देशन दिएपछि आफूहरुले निर्णय लिएको बताए । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारी भने राय मात्र दिएको दाबी गर्छन् । विभागको विश्वस्त स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबपछि राय र अस्थायी विवाह दर्ता दिन सकिने भन्दै परिपत्र गएको हो ।
