१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति ?
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम र संशोधितभन्दा बढी हुनेगरी साढे ४ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको हो । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएकोमा विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडको बजेट संशोधन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०(८१ का लागि अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
साढे ४ खर्बको बजेट घाटा ऋण लिएर पूर्ति गरिने
यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २।३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६।३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने अनुमान अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् ।
घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउनेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरे । आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको पनि उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । गत वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेकामा अहिले २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने संशोधन गरेका छ । मूल्यवृद्धि भने गत वर्षकै जस्तै ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ । तर, चालू आवमा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दाबी पनि बजेटले गरेको छ ।
बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
सरकारले यसपालि हालसम्मकै सवैभन्दा बढी बजेट कृषि क्षेत्रलाई दिएर कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महतले पटकपटक दोहो¥याएका थिए ।
नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सिमेन्ट, डन्डी, जस्ता पाताको छुट खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
देशभित्रको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अर्थतन्त्र शिथिल र सुस्त रहेको बेला ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नजाने र मध्यावधिमार्फत संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
गतवर्षको बजेटले कटौती गरेको सांसद विकास कोषलाई पुनरावृत्ति गरेर सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने र मतदाता रिझाउने मेसो मिलाएको छ ।
यद्यपि, सरकारले यो बजेटलाई सम्मृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित हुने उल्लेख गरेको छ । उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई मनन् गर्दै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने भन्दै सरकारले बजेटको स्वगुण गाएको छ ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार तयार भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने परियोजनालाई मात्र बजेटमा समेटेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष दिने र स्रोत व्यवस्थापन भएको परियोजना ठेक्का लागेको नौ महिनाभित्र काम नभए ठेक्का खारेज हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनालाई बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको दाबी गरिएको छ ।
बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरूको कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाटै र सघन सहरी तथा वस्ती विकास कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने भएको छ । सय रुपैयाँमा नै कम्पनी खोल्न सकिने भएको छ ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित लगानी पुनः लगानी गर्दा पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ७ अर्ब विनियोजन गरेको भन्दै कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मेसो बजेटले मिलाएको छ ।
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम प्रवद्र्धन, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्ल्याबस्टोन, सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुनढुंगा र धादिङमा डोलामाइटको उत्खनन र अन्वेषण गरिने घोषणा विगतका बजेटमा जस्तै दोहो¥याइएको छ ।
सन् २०२३ मा नेपाल घुम्ने पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याउने, पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्गको विकास गरिने, काठमाडौंनजिकका पहाड तथा थुम्कीमा हिल स्टेसन तथा टाकुरा हाइकिङको विकास गरिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायतको पूर्व तयारीका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको मनाइने घोषणा पनि गरिएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण वृद्ध भत्ता घटाइएला कि भनेर चिन्तामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि चार लेनमा द्रुत गतिमा विकास गरिने कार्यक्रम गत वर्षका बजेटमा जस्तै दोहो¥याइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनको क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पु¥याइने भएको छ ।
विकास खर्चमा बजेट बढाउन नसकेको सरकारले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतका साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
। खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत सरकारले आउँदो वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सवारी सुविधा पाउनेहरूका लागि इन्धनको सट्टा नगदै उपलब्ध गराउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गर्दा संसद्मा हाँसो छाएको थियो ।
अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन् ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने कार्यक्रम विगतका बजेटमा जस्तै अहिले पनि दोहो¥याएको छ ।
कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता सोझै बैंक खातामा जाने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई विदेशमा काम गर्ने नेपालीले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई करको दर बढाएको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अधिकतम् ३६ प्रतिशतको दरले कर लाग्दै आएकोमा अहिले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई ३९ प्रतिशत कर लगाइएको हो ।
अब वार्षिक २ करोड रुपियाँ तलब सुविधा बुझ्नेहरूले ७८ लाख रुपियाँ आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
वार्षिक ५ लाखसम्म कमाउने एकल वा ६ लाख कमाउने दम्पतीले १ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय २८ अर्ब १६ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९ अर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ
सहरी विकास मन्त्रालय ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ
सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजधानी दैनिकबाट