आईजीपी हटाउने निर्णय अदालतमा पुग्दै, कार्कीको पक्षमा भीमार्जुन र गोविन्द बन्दीसहितको टोली
काठमाडौँ । जिम्मेवारीबाट हटाइएका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफ्नो पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
बुधबार पदबाट हटाइएका कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्। कार्कीनिकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा कुनै कानुनी आधारबिना प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत हुने दाबी रिटमा गरिनेछ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी तीनवटै प्रावधानले कार्कीलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर उनको पक्षले गरेको छ।
कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि ३० वर्ष, उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ।
२०२९ साउन १५ गते जन्मिएका कार्की हाल ५४ वर्षका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ गते एक वर्ष पुग्दैछ। यस आधारमा आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको उनको पक्षको दाबी छ।
कार्कीको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी नै सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारीमा लागेपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय अब कानुनी विवादमा समेत प्रवेश गर्ने भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिकताबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ।
