आइजिपी हटाउने निर्णयमा सरकार र रास्वपाकै प्रवक्ताबीच मत बाझियो, कसको निर्देशनमा हटाइए कार्की ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच नै विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आइजिपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुको एउटा कारण पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको बताएपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र उनको स्थानमा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने र यसका लागि पार्टीबाट समेत निर्देशन आएको बताएका थिए।
तर, रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार पार्टीको सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मात्रै निर्देशन दिएको थियो।
‘पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाऊ र नियुक्ति गर भन्ने निर्देशन दिएको छैन। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा कारबाही गर भनेकाले आजको निर्णय गरेको पनि भनेको छैन,’ खरेलले स्पष्ट पारे।
उनले आइजिपीको जिम्मेवारी हेरफेर किन गरियो भन्ने विषय सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
सरकार र सत्तारूढ दलकै प्रवक्ताको फरक अभिव्यक्तिले आइजिपी हटाउने निर्णयको पृष्ठभूमि र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले सञ्चारगृहमा पुगेर पत्रकार पक्राउ गरेपछि आइजिपी कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको थियो। प्रहरीभित्र कार्की र एआइजी मनोज केसीबीचको टकराव र कार्कीलाई हटाउन सरकार अघि बढेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले समाचारको स्रोत खोज्दै पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड गरेको विषयसमेत विवादमा आएको थियो।
यसअघि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमै कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ।
एकातिर सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनलाई निर्णयको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु र अर्कोतिर पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले आइजिपीको जिम्मेवारी हेरफेरबारे सरकार र सत्तारूढ दलबीच नै स्पष्टता नरहेको देखाएको छ।
