लोकतन्त्रभित्र मौलाउँदै गएको बिचौलिया अर्थराजनीति
प्रकाश रायमाझी । देशको शासकीय प्रणाली लथालिङ्ग हुनुमा बिचौलिया प्रवृत्तिको बढ्दो वर्चस्व प्रमुख कारण बन्दै गएको विषय अब केवल जनगुनासो मात्र रहेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा व्यक्त गरेको चिन्ताले यो समस्यालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । जब संवैधानिक निकायका प्रमुखले नै शासन–प्रशासनमा बिचौलियाको प्रभाव साना प्रशासनिक कामदेखि बजेट निर्माण, योजना छनोट, उच्चस्तरीय नियुक्ति, मन्त्री चयन र सरकार परिवर्तनसम्म फैलिएको संकेत गर्छन्, तब यसलाई सामान्य राजनीतिक आरोपको रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन ।
विगतमा राहदानी, मालपोत, कर कार्यालयजस्ता सेवामूलक निकायमा ‘काम छिटो गराइदिने’ नाममा देखिने बिचौलिया प्रवृत्ति अहिले नीतिगत तहसम्म पुगेको आरोप व्यापक छ । प्रमुख आयुक्त राईले उल्लेख गरेअनुसार पछिल्ला ५–१० वर्षमा शक्तिशाली बिचौलियाहरूले सरुवा–बढुवा, महत्वपूर्ण निकायको नियुक्ति र बजेट निर्माणमै प्रभाव पार्ने आम बुझाइ बनेको छ । यदि राज्य संयन्त्र नै अनौपचारिक शक्ति समूहको इशारामा चल्न थालेको हो भने सुशासनको आधार नै कमजोर हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखाइरहेका छन्, जसको कुल परिमाण खर्बौँमा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत वृद्धि, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा समय र लागत दोब्बर–तेब्बर हुनु, बजेटमा अन्तिम समयमा ‘पकेट’ योजना समावेश हुनुजस्ता प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको संकेत गर्छन् । यस्ता अवस्थाले प्रतिस्पर्धी बजार संरचनालाई विकृत बनाउँछ र राज्यस्रोत सीमित समूहको पहुँचमा सीमित हुन्छ ।
यता सर्वसाधारण जनता महँगी, बेरोजगारी र आयअभावसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सीमित समूह भने नीतिगत पहुँचका आधारमा छिटो–छिटो अकुत सम्पत्ति जोडिरहेको आरोप समाजमा बलियो बन्दै गएको छ । यही असमानताले नागरिक आक्रोश बढाएको छ ।
प्रजातन्त्रको स्वच्छ अभ्यास हुनुपर्ने ठाउँमा यदि नेताहरू, कर्मचारी, न्यायिक तथा प्रशासनिक संरचनामा प्रभावशाली बिचौलिया सक्रिय रहन्छन् भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ । नीतिनिर्माण तहमा अपारदर्शिता र अनौपचारिक दबाब हावी भएमा राज्यको स्वायत्तता खुम्चिन्छ । अख्तियार प्रमुखको चेतावनी यही हो, ‘यदि बिचौलिया प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिएन भने सुशासन नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।’
समाधान केवल भावनात्मक आह्वान होइन, संरचनागत सुधारमा छ । नियुक्ति र सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता, बजेट प्रक्रियाको डिजिटल ट्र्याकिङ, सार्वजनिक खरिदमा खुला प्रतिस्पर्धा र ई–प्रणालीको कडाइ, अकुत सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी छानबिन, तथा नागरिक निगरानी सुदृढीकरण अनिवार्य छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएन भने बिचौलिया संरचना अझ सुदृढ बन्छ ।
देशभित्रै सबै नेपालीले गरिखान सक्ने समृद्ध राष्ट्र निर्माण असम्भव छैन । तर त्यसका लागि बिचौलिया, दलाल, कालाबजारी र नीतिगत माफियावादमाथि कठोर नियन्त्रण आवश्यक छ । अन्यथा राज्य कमजोर हुँदै जानेछ, आर्थिक असमानता बढ्दै जानेछ र सुशासन केवल भाषणमा सीमित रहनेछ । अहिलेको चेतावनीलाई अवसरका रूपमा लिँदै प्रणालीगत सुधारतर्फ कदम चाल्नु नै राष्ट्रहितमा हुनेछ ।
रायमाझी,राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।