निर्वाचन पछि बन्ने सरकारलाई सहज भने हुने छैन : भट्टराई, आर्थिक विश्लेषक
राज्यको जिम्मेवारी र अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनको चुनौती
ऋषभ भट्टराई, बैंकर एवं आर्थिक विश्लेषक । २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा भएको “जेन–जि” विद्रोह र त्यसपछि भएका तोडफोड, आगजनी, लूटपाट तथा सत्ता परिवर्तनका घटनाले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, तंग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो चोट पु¥याएको स्पष्ट देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रले आन्दोलन, राजनैतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र सुशासनका चुनौतीहरू एकसाथ खेप्दै आएको छ । त्यसका कारण समेत नेपालको आर्थिक इञ्जिनले यथोचित गति लिन नसकी विश्वकै कमजोर अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बन्न पुगेको यथार्थ हामी सामु छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति प्राप्ति, स्वामित्व, कारोबार र उपयोगको अधिकार दिएको भए तापनि, हालको संकटले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पूँजी परिचालन क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा लगानीकर्तामा फैलिएको अविश्वासले वैदेशिक लगानी झनै घटाउने र पूँजी पलायन बढाउने अवस्था रहिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यी घटनाले थप जोखिम बढाएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० मा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ । सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनाबाट न्म्ए को करिब ६ प्रतिशत बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान छ, जुन गत वर्षको पूँजीगत खर्चको झन्डै दोब्बर हो । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा स्थिर रहँदा, यस क्षतिको भरपाई गर्न करिब सात वर्ष लाग्ने आँकलन छ । तर, लगानीकर्ताको मनोबल पुनःजागृत गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
अन्तरिम चूनावी सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिइएकाले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका अपेक्षा तत्काल यस सरकारबाट गर्न उचित हुँदैन । वास्तविक सुधारको बाटो आगामी निर्वाचित सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कस्तो आर्थिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छन, किनभने अहिलेको अवस्थाले केवल नारा होइन, व्यवहारिक, विश्वसनीय र सन्तुलित सुधार योजनाको माग गर्छ । संविधानले निजी सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गरे पनि नागरिकमा विश्वास पुनःस्थापना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि निजी, सार्वजनिक र सहकार्यात्मक ९एएए० लगानी वातावरण पुनर्जीवित गर्दै पूँजी परिचालन र वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा राज्यले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार सहकारी क्षेत्र कमजोर नियमन र सुशासनको अभावमा संकटमा परेको छ । यसले आम जनताको विश्वास गुमाएको मात्र होइन, समावेशी वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्डमै क्षति पु¥याएको छ । उत्पादन संरचना कमजोर भएका कारण आयात–निर्यातमा देखिएको अस्थायी सुधार दीर्घकालीन हुन सकेको छैन। आयातमा आधारित राजस्व र न्यून मूल्य अभिवृद्धिका कारण व्यापार सन्तुलन सुधारको आशा धूमिल देखिन्छ । पर्यटन, जुन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो, आन्दोलन र आगामी चुनावका कारण यस क्षेत्रमा थप अन्योलता बढ्दै गएको छ । यसले भ्रमण–आयमा मात्र होइन,रोजगारी सिर्जना, समग्र माग र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि थप दबाब सिर्जना गर्ने छ । भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्स वृद्धिले अस्थायी राहत त दिएको छ, तर यसको दीर्घकालीन स्थायित्वबारे गम्भीर प्रश्नहरू छन् । त्यस्तै, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र परियोजना कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण भविष्यमा ऋण–पासोको जोखिम पनि बढ्दैछ । तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर न्यून छ, तर लगानीको माग घट्दो क्रममा छ । भूमिसम्बन्धी अनिश्चितता, श्रम–पूँजी बजारको जटिलता, राजनैतिक र प्रशासनिक अस्थिरता र झन्जटले लगानी वातावरण पुनःस्थापनामा ठूला चुनौती खडा गरेका छन् ।
राज्य र नागरिकबीचको असमझदारी हटाउँदै दुवै पक्ष थप जिम्मेवार बन्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । विशेषतः राज्यपक्ष अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बदला र प्रतिशोधको गन्ध आउने कुनै पनि निर्णयले विश्वासको पुनर्निर्माण सम्भव बनाउँदैन । आजको चुनौती उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो आधार तयार गर्ने नै हो । तर, विभिन्न बहानामा गरिएको प्रहारले थिलथिलो बनेको निजी क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्थालाई निजी क्षेत्रले कति समयसम्म थेग्ला रु राज्य आवस्यकताका आधारमा वित्तीय र आर्थिक अनूशासन कायम राख्न कठोर समेत हुनुपर्छ, तर पारदर्शी, उत्तरदायी र अनुमानयोग्य व्यवहारकै माध्यमबाट मात्र यो सम्भव हून्छ । बिना कानूनी आधार लहडबाजीमा काम गर्ने छूट कसैलाई हून्न । विवेकपूर्ण आधारबिना काम गर्दा पहिले नै कमजोर बनेका संरचनात्मक आधारहरू भत्कने खतरा रहन्छ । अहिलेको आवश्यकता “रेट्रोफिटिङ” हो । अर्थात् , विद्यमान प्रणालीलाई सुधार र सुदृढीकरणमार्फत पुनर्जीवित गर्नु ।
बजेटका प्रमुख स्रोतहरूमध्ये राजस्व सबैभन्दा दिगो र महत्वपूर्ण स्रोत हो । तर, आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर राजस्व प्रणालीले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ । राज्यले ठूला आयोजनासँगै साना र उत्पादनमुखी आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ जसले राजस्व प्रणालीमा दिगो स्रोतको सूनिश्चित आधार तयार गर्छ । उत्पादनमुखी आयोजना अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने इन्धन हुन् । जनअपेक्षा र यथार्थताको सेतू यस्ता सरकारी कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासंगै राजस्वको दिगो स्रोत बन्दछन् । कहिलेकांही “अनुत्पादक” भन्दै अत्यावश्यक सरकारी खर्च र साधारण खर्चमा गरिएको कटौती अर्थशास्त्रको मूल सिद्धान्त विपरीत समेत रहन्छ । राज्यको खर्चले आन्तरिक माग र आर्थिक गतिशीलता बढाउने सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्र झनै मन्दीमा धकेलिने खतरा हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण र सीमित वैदेशिक सहयोगको उपयोगमा समेत दक्षताको खाँचो छ । कर्मचारीको न्यून तलब, सूविधा र कमजोर सेवा प्रवाह बिचको सम्बन्धका वारेमा थप अध्ययन गरी सूधार खोज्न ढिला गर्नू हून्न । कमजोर सेवा प्रबाहले सुशासनका आधारलाई कमजोर बनाउने गर्छ । सेवा प्रवाह जब नागरिकमैत्री हुँदैन, जनविश्वास घट्छ । अब राज्य र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वास तोडेर सहकार्य, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र साझा उरदायित्वमा आधारित नयाँ आर्थिक सामाजिक सम्झौता गर्ने समय आएको छ । यसैबाट नेपाली अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुनेछ ।