उपत्यका विकास कि जानुका विकास ?
काठमाडौं, २२ असार । उपत्यकाको भौतिक विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठन भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियुक्ति लिने र करारका कर्मचारी भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरण भएको छ । यसमा प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल हात धोएर लागेकी छिन् । उनको काम नै प्राधिकरणको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनेभन्दा कर्मचारीलाई करारमा भर्ती गर्ने र गैरकानूनी कार्य गर्ने देखिएको छ ।
ढकालले आफूलाई शक्तिशालीहरुको साथ रहेको भन्दै मनोमानी गर्दै आएकी छिन् । यतिसम्मकी प्रक्रिया बिना नै ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्तिको दबाब दिन्छिन् ।
विकास आयुक्त ढकालले कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्तीको लागि निवेदन दर्ता, विना नलानी र अन्य कुनै पनि प्रक्रिया नै पूरा नगरी जिल्ला आयुक्त कार्यालयलाई कर्मचारी नियुक्तीको लागि दबाब दिएको तथ्य नेपाली पेनलाई प्राप्त भएको छ ।
जिल्ला आयुक्त कार्यालयले कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धि निवेदन विकास आयुक्तको कार्यालयमा काहीं कतै दर्ता समेत नदेखिएको, चलानी नं। नभएको रित पूर्वक दर्ता भएको नदेखिएको र जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा पनि रितपूर्वक दर्ता चलानी नभएको त्यस पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनु गैर कानूनी भएको जवाफ जिल्ला आयुक्त कार्यालयले दिइको छ । यतिसम्मकी जानुकाको तोक आदेशलाई कानून विपरित भनिदिएको छ ।
जिल्ला आयुक्त कार्यालय बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी दरवन्दीमा नियुक्त गरि कामकाज गराउने गरी सक्कलै निवेदन पठाउन भन्दै ३१ वैशाख २०८२ मा विकास आयुक्त ढकालको तोकमा सचिवालयमा कार्यरत करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई नै भएको व्यहोेराको पत्र जिल्ला आयुक्त कार्यालयले विकास आयुक्त ढकालाई दिएको छ । यस्तै गैरकानूनी पत्र लेखेर जानुकाले हैरान गरेपछि कडा पत्र यसपटक उनलाई पठाइएको देखिन्छ ।
जानुकाको गैरकानूनी कदमहरुले हद नाघिसकेको बुझिन्छ । जसका कारण शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ । सिग्देलले विकास आयुक्त ढकाललाई मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कार्यक्षमता कमजोर भएको र आफूखुशी काम गरेको भन्दै हप्काएका थिए ।
तत्कालिन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री भएको बेला विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाही गर्न खोजिएको थियो । उनलाई प्राधिकरणबाट हटाउनकै लागि दुई पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । ढकालको विषयमा झाँक्रीले सहसचिव पद्म मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले ढकाललाई प्राधिकरणबाट हटाउन स्पष्टसँग सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिबेदनलाई टेकेर सिग्देलले ढकाललाई कारबाही गर्न खोजेको बुझिएको छ ।
झाँक्रीको पालामा विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा रमेशकुमार सिंहको पुनः प्रवेश भएपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिमात्र नभई मैनाली प्रतिवेदनलाई पूरै गोप्य राखियो । ढकाललाई प्राधिकरणमा ल्याउन सिंहकै हात रहेको बताइन्छ । सिंहले अंकभार नै तलमाथि पारेर ढकालको नाम तीन जनाभित्र राखेका थिए । अहिले पनि ढकाललाई कारबाही गर्नबाट जोगाउन सिंह लागिपरेका छन् ।
पूर्वसचिव तथा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सिंहले ढकाललाई जोगाउन लागिपरेको थाहा पाएपछि सिग्देल असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । सहरी विकासमा सिग्देललाई सकेसम्म आउन नदिन सिंहले धेरै प्रयास गरेका थिए । त्यसैले सिंहसँग सिग्देल सकारात्मक छैनन् ।
विकास आयुक्त ढकालले नेतृत्व गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिले तहसनहसको अवस्थामा छ । पटक–पटक तालाबन्दी हुँदैआएको छ, काम पूरै ठप्प छ । कर्मचारीहरुबीच चरम गुटबन्दीको अवस्था छ । गुटबन्दी गर्ने काम ढकालले आफै गरेकी छन् । आफू निकट कर्मचारीहरुलाई उचालेर तालाबन्दी गर्ने गरेकी छन् । ढकाल प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि लगातार कार्य प्रगति कमजोर छ । गएको बर्ष त बार्षिक प्रगति ७ पूतिशतमात्र थियो । उनले नियुुक्ति हुनासाथ अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना निकालिन्, तर खाली गराउने होइन, मोलतोल तथा मिलेमहतो गरेर कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको आरोप छ ।
प्राधिरकणका एक कर्मचारी ढकालबारे भन्छन्–‘उहाँले आफै विवेकबाट भन्दा पनि सिंहको इशाराबाट काम गर्नुहुन्छ । प्राधिकरणको वास्तविक विकास आयुक्त सिंह हुन् । त्यसैले कार्यालय भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको छ ।’
ढकालको कार्यकाल अब करिब एक वर्षमात्रै बाँकी छ । बितेका वर्षहरुमा उनले प्राधिकरणमा बसेर विवादास्पद कार्यहरु गरिन् । जसमध्ये प्राधिकरणलाई धोबीखोला कोरीडोर हेने जिम्मेवारी दिइएकोमा त्यससम्बन्धी विवादास्पद कार्यहरु पनि पर्छन् ।
कोरिडोरमा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा खाली गर्न ढकालले दुई पटक सूचना समेत निकालिन् तर खाली गरिनन् । अनाधिकृत कब्जा गरेका व्यक्तिसँग उल्टै बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
कपनको लोयल्टी स्कुल, निलोपुलको एचआर पेट्रोल पम्प लगायतका धोवीखोला र बागमती नदी किनारका ४ सय ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । तर ती अतिक्रमणमा परेका जग्गा खाली गराउनेभन्दा पनि मोलतोल गर्दै लाभ लिनेतिरमात्र प्राधिकरण नेतृत्व लागेको आरोप छ ।
त्यस्तै नियम–कानुनको खिल्ली उडाउँदै विकास आयुक्त ढकालले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको एउटा सरकारी गाडी आफ्नो श्रीमान विनोद पछाईलाई निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएकी छन् ।
४२५७ नम्बर ९सिल्भर कलरको स्कोरपियो० को सरकारी गाडी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतको भक्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको स्वामित्वमा छ । तर उक्त गाडी पछाईले २ वर्षदेखि आफ्नै निजी सवारी साधनजस्तो गरेर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यहाँसम्म कि तरकारी बोक्ने, छोराछोरीलाई स्कूल पठाउने, घुमघाम गर्ने काम पनि त्यही गाडीबाट गर्दै आएका छन् । उक्त गाडी रातो नम्बर प्लेटको छ । त्यसैले पनि पछाईलाई गाडी प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ ।
सरकारको मातहतमा रहेका आयोजनाहरूले रातो नम्बर प्लेट राखेर गाडी खरिद गर्न सक्छन् तर यस्ता गाडी बढीमा एउटा÷दुई वटा मात्र खरिद गर्ने ब्यवस्था छ । सरकारी बिदाका दिनमा पनि फिल्डमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुले रातो नम्बर प्लेटका एउटा, दुई वटासम्म गाडी खरिद गर्नसक्ने छुुट दिइएको हुन्छ ।
‘प्राधिकरणमा आएपछि ढकालले भक्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनासँग रातो नम्बर प्लेटको एउटा गाडी भएको थाहा पाइन् । त्यसपछि प्राधिकरणका लागि भनेर भक्तपुरबाट गाडी मगाइन् । तर उक्त गाडी प्राधिकरणका लागि नभई आफ्नो श्रीमानलाई प्रयोग गर्न दिइन्– विश्वस्त स्रोतले भन्यो ।
पछाई बिजुली बजार प्रभु बैंकको ओपजिट मूल सडक भेट्ने ठाउ नजिकै बस्ने गर्छन् । उनले धेरैजसो ४२५७ नम्बरको गाडी सडक नजिकै पार्किङ गरिरहेका हुन्छन्–स्रोत भन्छ ।
२ बर्षदेखि प्राधिकरणको गाडी श्रीमानलाई निजी प्रयोगका लागि दुरुपयोग गर्न दिएको पनि पत्ता लागेको छ । तर, जानुकाको हालीमुहालीले उनी कानून विपरित कार्य मात्र गरिरहेकी छैनन् दुरुपयोगहरु पनि गरिरहेकी छिन् ।
यसबारेमा प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालसँग बझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क भएन ।