दृष्टिका शम्भुविरुद्ध टेकनारायणको अध्यक्षतामा अवैधानिक इजलाशको आदेशले तरंग
दीपेश केसी, नेपाली पेन । दृष्टि साप्ताहिकमाथि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरी विशेष अदालतमा सुनुवाईका लागि गठन भएको पूर्ण इजालाश नै अवैधानिक पाइएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार तीनजनाभन्दा बढीको इजलाश गठन गर्न मिल्दैन । तर, दृष्टिविरुद्ध विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा पाँच अन्य सदस्यसहितको इजलाश गठन गरी आदेश नै जारी गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ३ (१) (क) ले तीन जना न्यायाधीशहरु भन्दा बढी संख्याको इजलाश बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । त्यस्तो इजलाश विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रक्रियाबाट मात्र बन्न सक्ने उनको भनाई छ । त्यसका लागि न्याय परिषदले सिफारिश गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ जुन टेकनारायणको अध्यक्षतामा गठित ६ सदस्यीय इजलाशमा गरिएको छैन ।
दृष्टिविरुद्धको अवहेलना प्रतिवेदनको सुनुवाईमा इजलाश गठनमा विशेष अदालतका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइराला छन् । उनीहरुमध्ये छ जनाले नै विशेष अदालतको प्रावधान नै मिचेर इजलाशमा बस्नुले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुको इजलाशले दृष्टिविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गरी तीन दिनभित्र दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एम.पी.सुब्बा र संवाददातालाई आफै उपस्थित भई बयान दिन आदेश दिइएको छ । जबकि इजलाश नै अवैधानिक छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा विशेष अदालतको गठन सम्बन्धी दफा ३ को उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालत गठन गर्दा तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ ।’
विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र र प्रयोगबारे दफा ६ मा एक, दुई र तीन सदस्यको इजलाश र त्यसको अधिकार क्षेत्र र प्रयोगबारे उल्लेख छ । तर, तीनभन्दा बढी सदस्य भएको इजलाश गठनका लागि विशेष परिस्थितिमा न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर मात्र गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, दृष्टि मिडियामाथि अवहेलना प्रतिवेदनमाथि इजलाश गठन गर्दा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा भएको छैन । राजपत्रमा तीनभन्दा बढी सदस्यको इजलाश गठन गर्ने सूचना पनि जारी भएको छैन । तर, टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय इजलाश गठन गरेर विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार नै नाघिएको छ । यसबारे विशेष अदालतको ६ सदस्यीय इजालाश नै गैरकानूनी कार्यका कारण विवादमा परेको छ ।
अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले गैरकानूनी इजलाश गठन गरेकोमा अन्य सदस्यहरु जानकार थिए या थिएनन् ? प्रश्न उठेको छ । संसदले विशेष अदालतमा तीनभन्दा बढी सदस्यको इजलाश गठन गर्न सक्ने कानून पनि बनाएको छैन । न त संसद चलिरहेको अवस्थामा यसका लागि अध्यादेश नै ल्याउन मिल्छ । यो घटनाले अदालतका न्यायाधीशले नै कानूनको उल्लंघन गर्न थालेको प्रमाणित हुन्छ । कुँवरले क्षेत्राधिकार नाघेर दृष्टिमाथि इजलाश गठन गरेर कँगारु कोर्टको आभाष दिने गरी बदलाको भावना देखाएको देखिन्छ ।
दृष्टि साप्ताहिकमाथि जुन समाचारलाई लिएर अवहेलना मुद्दा चलाइएको छ त्यो प्रमाणित हुने आधार स्वयं टेकनारायण कुँवरले नै अवस्था सृजना गरिदिएका छन् । कुँवरसहित ६ जना सदस्यबाट गैरकानूनी इजलाशमा सहभागिता जनाइएबाट उनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । विशेषगरी कुँवरले गठन गरेको इजलाश नै गैरकानूनी हुनुले उनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कानून अनुसार जिल्लामा एक जनाको इजलाश, उच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी दुईजनासम्मको संयुक्त इजलाश,सर्वोच्च अदालतमा २ जनाको संयुक्त इजलाश, ५ जनाको संवैधानिक इजलाश, ५ जना वा सोभन्दा बढी भएको वृहत पूर्ण इजलाशको प्रावधान छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र रजिष्ट्रार भएको फुल कोर्ट बस्ने प्रावधान छ । विशेष इजलाश बिजोड संख्याको जतिपनि न्यायाधीश राखेर गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो इजलाश गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहने प्रावधान छ । तीनजनाभन्दा बढीको इजलाश नियमित अदालतमध्ये सर्वोच्चमा मात्र हुन सक्ने कानून छ ।
विशेष प्रकारको अदालतमा भ्रष्टाचार हेर्ने विशेष अदालतका अलावा प्रशासकीय र राजश्व न्यायाधीकरण छन् । प्रशासकीय अदालतमा कानूनी क्षेत्रमा कार्य गरेका पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वप्रशासकबाहेक अन्य दुई जना प्रशासक रहनसक्ने प्रावधान छ । राजश्व न्यायाधीकरणमा पनि एकजना अनिवार्य बहालवाला न्यायाधीश नै हुन्छन् । विशेषमा अधिकतम तीनजना न्यायाधीशको इजलाश गठन हुनसक्छ । त्यो विशेष अदालतको गठन, अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा स्पष्ट उल्लेख छ । तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलाश गठन गर्नुपरे न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचजना प्रकाशित गरेपछि मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । दृष्टि मिडियामाथि अदालतको अवहेलनामा आदेश जारी गर्न इजलाश गर्न न्यायपरिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना निकालेर गरिएको छैन । यसकारण पनि ६ सदस्यीय इजलाश गैरकानूनी र क्षेत्राधिकार मिचिएर गरिएको छ ।
पालिकामा न्यायिक समितिमा उपप्रमुख या उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अन्य दुई सदस्य रहने प्रावधान छ । अर्धन्यायिक निकायमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन अधिकृत र मालपोत अधिकृतलाई पनि इजलाश गठन गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार छ । देशमा न्याय सम्पादनको यस्ता प्रावधान छन् । तर, गैरकानूनी रुपमा विशेष अदालतमा तीनभन्दा बढी सदस्यको इजलाश गठन गरी दृष्टि मिडियामाथि पूर्वाग्रह साधिएको प्रष्ट देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ विशेष अदालतको अध्यक्ष देखि सदस्यहरुसम्म बसेर ६ जनाको इजलाश नै असंवैधानिक भएको बताए । उनले गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्य गर्नेहरुलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताए । अवैधानिक इजलाश गठन र यसले पार्ने दुरगामी असरबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधान अनुसार जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।