‘रविले निवेदन हालेरै सेयर लिए, प्रबन्ध निर्देशक नहुँदै गैरकानुनी पैसा चलाए’
काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण
तीन दिनसम्मको थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतको सो आदेशसँगै लामिछानेले अब हिरासतबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।
यसअघि लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत बिहीबार मात्र छुटेका थिए । त्यसअघि उनी ८४ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता’दयगत उपलब्ध प्रमाणहरूको विवेचना गर्दै उनी ‘अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी’ तत्काल ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।
लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा कसुरमा संलग्नता इन्कार गरे पनि उनी कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदिएको आदेशमा उल्लेख छ । गोर्खा मिडियाबाट राजीनामा दिई छोडेर जाँदा पनि सेयरको पैसा नलिई त्यत्तिकै सेयर हस्तान्तरण गरेर गएको लामिछानेले बयानमा भनेका थिए । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको रकमका ’दयगतमा आफूलाई केही थाहा नभएको र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट आफूले कुनै रकम नलिएको भन्दै आफू निर्दोष भएको भनेर उनले इन्कारी बयान दिएका थिए ।
– लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
– रवि लामिछाने सहकारीको कसुरदार होइन भन्न सक्ने आधार देखिएन स् जिल्ला अदालत
यद्यपि, लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन मागबमोजिम यस प्रालिमा बिक्रीमा रहेको सेयरमध्ये १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर खरिद गरेको देखिएको हुँदा उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशकसमेत रहेको देखिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुनेगरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएका बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोर्खा मिडियाको सोही खातामा सो सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखिन्छ,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली ४६ लाख ९८ हजार फोर ह्वीलर लोन र ४६ लाख ४८ हजार इको सिटर भ्यान लोन लिएको प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षर काटिएको चेकबाट ९० लाख १६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा प्रतिवादी रवि लामिाछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा भुक्तान भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत बारदातमा कसुरदार होइन भन्नसक्ने आधार देखिएन ।’
अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर गरी मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्ष प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई ६० लाख नगद धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानत लिई तारेखमा राख्नू ।’
बुधबारको थुनछेक बहसमा कसले के भने ?
बुधबारको थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेलाई सामान्य तारेखमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । पन्तले बहस सुरु गर्नुअघि नै ठट्यौली पारामा भने, ‘धर्ममा कानुन नखोज्नू, कानुनमा धर्म नछाड्नू ।’ उनले हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको बताए । २० पुसभित्र दायर हुनुपर्ने मुद्दा ६१ दिन कटेपछि दायर भएको भन्दै मुद्दाको औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।
पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा रकम आएको भन्दै पन्तले जीबी राईले गरेको कामकारबाहीमा लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘भागी जाने वा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था छैन, प्रहरीले नै रवि लामिछानेलाई ‘अब तिमी फलानो ठाउँमा हाजिर हुन जानू’ भनेकाले भाग्ने अवस्था छैन, सामान्य तारेखमा छाड्नुपर्छ ।’
ठगी हुनका लागि ठग्ने र ठगिनेबीचको सम्पर्क देखिनुपर्ने तर स्वर्णलक्ष्मीको हकमा त्यस्तो अवस्था नभएको भन्दै पन्तले थपे, ‘गोर्खा मिडियाले ठग्यो भनौं भने उसलाई मुद्दा चलाइएको छैन, ऋण नमागेका र पैसा नल्याएकालाई मुद्दा चलाएर हुन्छ ?’
त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुनेगरी छाड्न माग गरेका थिए । थुनछेक बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले लामिछानेलाई साधारण तारेखमा छाड्दा पनि अन्याय हुने बताए । ‘सर्वोच्चले बनाएका नजिर हेर्दा पहिलो साधारण तारेखमा छोड्ने, दोस्रो धरौटीमा छोड्ने र तेस्रो थुनामा पठाउने हो,’ लामिछानेको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मेरो पक्षलाई साधारण तारेख पनि अन्याय हुन्छ, बोलाएका बेला उपस्थित हुनेगरी छोडियोस् ।’
सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ऋण प्रवाह भएका बेला लामिछाने प्रबन्ध सञ्चालक नभएको भन्दै उनले भने, ‘५ करोड बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा १ अर्ब रुपैयाँ मागेको भन्दै हल्ला भइरहेको छ, यो दूषित अभियोजन हो ।’ जीबी राईले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्नुअघि एपी वान टेलिभिजनमा पनि लगानी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जीबी राई नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको बताए ।
‘निकिता पौडेलले बिहे गर्नुअघि जोडेको सम्पत्ति पनि शुद्धीकरणको अभियोगबाट जफत गर्न मागदाबी भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसै पोखरा ९जिल्ला अदालत कास्की०ले धरौटीमा छाडेको हो ?’
लामिछानेका पक्षबाट थुनछेक बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए । लामिछाने सहकारीसँग प्रत्यक्ष कारोबारमा नजोडिएकाले मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने उनका कानुन व्यवसायीको तर्कलाई सरकारी वकिलले खण्डन गरेका थिए । जवाफी बहसमा भाग लिएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले भने, ‘यदि ऋण लिएको होइन भने ९० लाख किन तिरेको ?यसभन्दा के चाहियो त प्रमाण ?’
उनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कारोबारसम्बन्धी विवरण खुल्नेगरी सर्भरका डाटाहरू हार्ड डिस्कमै राखेर इजलासमा पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै ती डिजिटल अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा लिन इजलाससमक्ष आग्रह पनि गरे ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटुवालले भने, ‘हार्ड डिस्कमा सबै विवरण छ, उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्छ, सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा सहकारी ऐनविपरीत गोर्खा मिडियामा लगिएको छ, त्यो पैसाको कारोबारमा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।’
सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले प्रमाण नष्ट हुने जोखिमका कारण लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नहुने दलिल पेस गरे । सहकारी पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्दा समाजमा भय हुने र पीडितको अधिकाय कुण्ठित हुनसक्ने दाबी गरे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले युनिटी ठगी प्रकरणको नजीर पेस गर्दै कम्पनीको आवरणमा हुने अपराधमा त्यसका सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । भण्डारीले बहस टुंग्याउँदै भने, ‘सबैलाई यसैगरी छाडिदिने हो भने इच्छाराजहरूलाई पनि छाडिदिऊँ ।’
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत १८ पुसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस प्रकरणका दुई अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मुख्य अभियुक्तमध्येका जीबी राई फरार छन् भने अर्का अभियुक्त कुमार रम्तेल कास्की कारागारमा छन् । लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख धरौटी बुझाएर बिहीबार छुटेका थिए । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ ।
सहकारीपीडितको पक्षमा बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात प्रयास
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका पीडितको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरभित्रै हातपातको प्रयास भएको छ । बहस गरेर बाहिर निस्कँदै गर्दा रास्वपा समर्थित व्यक्तिहरूले आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राजधानी दैनिकसँग बताए । ‘म बहिर निस्कँदै थिएँ, एक्कासि ममाथि आक्रमण गर्न खोजियो,’ त्रिपाठीले भने, मेरा शुभचिन्तक र प्रहरी समयमा आइपुग्दा म मुस्क्लिले बाँचें ।’
यसैबीच, काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ललितकुमार केसी नाम गरेका उनको हाल ठेगाना खुलेको छैन । प्रहरीका अनुसार उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । राजधानी दैनिकबाट