डेडिकेटेडको अरबौं बक्यौतामा ओलीको घुमाई
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जगदम्बासहित ५ दर्जनभन्दा बढी उद्दोगले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनवापत्को २० अर्बभन्दा बढी महशुल तिर्न बाँकी छ । उद्दोगीहरु विभिन्न चलखेल गरी महशुल तिर्न मानिरहेका छैनन् । त्यसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै सहयोगी बनेको छ ।
प्राधिकरणले १२ मंसिरसम्मको समयावधि राखेर महशुल तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । नत्र विद्युतको लाइन काट्ने चेतावनी दिएकोमा सरकारले विभिन्न चलखेल गरी लाइन काट्न रोक्दै आएको छ ।
कहिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर विभिन्न समिति बनाउने त कहिले विद्युत नियमन आयोगलाई लगाएर रोक्न लगाउने गर्दै आएको छ । यसपटक आयोगलाई लगाएर सरकारले विद्युतको लाइन काट्नबाट रोक्न खोजेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार दशौं करोडको कमिशन लिएर विद्युतको लाइन काट्नबाट रोक्ने र महशुल पनि नतिर्ने गतिविधि सरकारकै प्रभावशाली अधिकारीहरुबाट भइआएको छ । यसको चौतर्फी आलोचना भएपनि कमिशनको खेलमा परेकोले सरकार नै लागिपरेको छ ।