मीनबहादुरले एमालेलाई जग्गा दान दिएको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, १२ कात्तिक । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको ११ रोपनी जग्गा दानविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत गरेर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
भ्रष्ट्राचार जन्य जघन्य अपराध भन्दै परेको रिट निवेदन दर्ता भएसँगै सुनुवाई चलेको हो । ‘सत्य र न्यायाको खोजि’ को अभियानको तर्फ बाट अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, अधिबक्ता श्यामकृष्न मास्के र अधिबक्ता अर्जुन थापा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले एमालेका पार्टी कार्यालयको लागि गुरुङ दम्पत्तिले अरबौंको जमिन दान गरेको र असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास समेत गरी सकेको कार्यलाई गम्भिर भ्रष्ट्रचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानुनी अपचलन भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा जग्गा लेनदेन ९दान० कार्यान्वयन गर्न र नगराउँन अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोमा अदालतले सोही बमोजिम गरेको छ ।
ओली र मिनबहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेनबिरुद्दमा भ्रष्ट्रचार सम्बन्धी ऐन अनुसार गम्भिर अनुसन्धान गरी हदै सम्मको कारबाही र सम्पती सुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्पती सुद्दिकरणको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्ने, राजनितिकको नाममा उठाईनेरलिईने चन्दा सम्बन्धी व्यापक नियमन गर्नु गराउँनु भन्ने आदेस सहित राजनितिको नाममा लिईनेरदिईने चन्दा, भेटी र दान (जिन्सि, नगद्, थोक) लाई पारदर्शी बनाउँन्, यसको एउटा सिमा तोक्न बिपक्षहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गर्न, मुख्य गरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलि र ब्याबसायी मिन बहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन ९दान० कार्यान्वयन गर्नरनगराउँन अन्तरिम आदेस जारी गरी पाउँ भनि रिट निबेदनमा माग गरिएको छ ।