एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका लागि सरकारका १३ शर्त,व्यवसायीले दिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि तयार पारेको नयाँ नियमावलीको मस्यौदाले देशभरका कन्सल्टेन्सी व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड व्यवसाय नै बन्द गराउने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न आफ्नै भूकम्प प्रतिरोधी भवन हुनुपर्ने, भवनसम्म दमकल र एम्बुलेन्स सहजै पुग्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यालय आफ्नै वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौतासहित सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत १३ वटा कडा शर्त समावेश गरिएको छ। उक्त मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पठाउने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यी मापदण्ड व्यवहारिक नभई साना तथा मध्यम लगानीका कन्सल्टेन्सीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९ईक्यान०का उपाध्यक्ष वासुदेव दाहालले मन्त्रालयले असम्भव शर्तहरू अघि सारेर व्यवसाय धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले भने, “हाम्रो काम विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो। एउटा टेबुल र कुर्सीबाट पनि यो सेवा दिन सकिन्छ। तर सरकारले व्यवसाय नै बन्द गराउने गरी अव्यावहारिक मापदण्ड ल्याएको छ।” दाहालका अनुसार प्रस्तावित नियमावली न व्यवहारिक छ, न व्यवसायीले पूरा गर्न सक्ने खालको। उनका अनुसार व्यवसायी पलायन हुने गरी जानाजान कडा शर्तहरू राखिएको छ।
ईक्यानसहित यस क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संस्थाहरूले सरकारसमक्ष मस्यौदा सच्याउन औपचारिक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। दाहालले सरकारले माग नसुने देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। यता, मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीले आफ्ना सम्पूर्ण कागजात आफैँ सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्था र दूतावासमा बुझाउनुपर्ने धारणा राखेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का अध्यक्ष उमेश कुसुवारका अनुसार मन्त्री पोखरेलले “एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नै आवश्यक छैन” भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। यदि प्रस्तावित नियमावली यथावत् लागू गरिए नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ शैक्षिक परामर्श संस्था प्रभावित हुने र हजारौँले रोजगारी गुमाउन सक्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ। अब सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्छ कि कडा नियम लागू गरेर विवाद झन् चर्काउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
मापदण्ड यस्ता छन्–
१. संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको हुनुपर्ने वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनुपर्ने,
२. संस्थाको इमेल, वेभसाइट र टेलिफोन हुनुपर्ने,
३. संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने,
४. संस्था सञ्चालन हुने भवनको कोठा भुई देखि सिलिङ सम्मको उचाई घटिमा ९ फिट हुनुपर्ने साथै प्रशस्त प्रकाश छिर्ने र क्रस भेण्टिलेशन भएको वा वातानुकूलित हुनुपर्ने,
५. भवन भुकम्प प्रतिरोधक प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने,
६. भवनमा Firefighting System जडान भएको हुनुपर्ने,
७. प्रशासनिक कार्यका लागी छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था हुनु पर्ने,
८. भवन र भवन भित्रका पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने,
९. भवनमा सफा र सुविधा युक्त महिला, पुरुष तथा अपाङ्गता मैत्री शौचालय अलग अलग हुनुपर्ने र Multi-story Building मा भने प्रत्येक तलामा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,
१०. सफा र स्वाच्छ खाने पानीको निःशुल्क व्यवस्था हुनु पर्ने,
११. सन्दर्भ सामग्री, विषयसँग संबन्धित जर्नल, म्यागाजिन, न्यूज पेपर इत्यादि उपलब्ध भएको तथा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न यथेष्ट स्थान भएको एक पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,
१२. कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू हिड्न, बस्न र अध्ययन गर्न सुविधा युक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने,
१३. विद्यार्थीहरूले सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
