बालेनमाथि देशको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा !
प्रकाश रायमाझी । बालेन नेतृत्वको सरकारले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । राम्रो काम गरोस् भन्ने शुभेच्छा छ । जनताले सुशासनका निमित्त बहुमत दिएका छन् । थोत्रा, पाखण्डी नेताहरूले ध्वस्त बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यस सरकारमाथि छ । न्याय प्रशासन लगायत हरेक क्षेत्रमा जनतालाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सामथ्र्यवान र जनपक्षीय सरकारको अपेक्षा गरिएको छ ।
दलीय स्वार्थ र संकीर्णताबाट पीडित नेपाली जनतालाई खुला आकाशमा रमाउन सक्ने अनुभूति सरकारले गराउनुपर्नेछ । हरेक क्षेत्रमा रहेको दलीय विकृतिलाई हटाउँदै बालेन सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ । यदि हिजोकै जस्तो दलगत भागबण्डा र बिचौलियाकरण कायम रह्यो भने जनअपेक्षामा ठूलो तुसारापात हुनेछ । जेन्जी विद्रोहले जन्माएको भनिएको सरकार अझै पनि सीमित घेरामा मात्रै हल्लिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ ।
युवा पुस्ताको रगत र बलिदानको आधारमा उभिएको सरकारले कसैलाई काखापाखा नगर्ने विश्वास जनतामा दिलाउनुपर्छ । गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरिएको भन्ने हल्लाले बजार तताएको छ । कांग्रेस–एमाले समर्थक गुण्डाहरू पक्राउ गर्दा प्रहरी प्रशासन प्रशंसित भएको छ । तर अझै पनि प्रहरीमा स्वच्छता र इमान्दारिताको पूर्ण संस्थागत अवस्था बनेको छैन । पुरानो सत्ताले संस्थागत गरेको बेथितिहरुसँग लड्ने हो भने प्रहरीलाई मनोबलले मात्र पुग्दैन, तालिम र प्रविधि पनि दिनुपर्छ । घातक हतियार लिएर नागरिकसँग मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा डरलाग्दो हो । संसारमा सरल तरिकाले भीड नियन्त्रण गर्न, अनुसन्धान गर्न, आन्दोलनको बेला वा बढी मानिस जम्मा हुने चाडपर्व सम्मेलन आदिका बेला समेत के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर निगरानी राख्न र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सका माध्यमले त्यसको विश्लेषण गर्न धेरै प्रविधिहरु विकास भएका छन् । जुन त्यति महँगा पनि छैनन् । युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरेर माटो सुहाउँदो प्रविधि देशमै पनि बनाउन सकिन्छ । यतातिर पनि बालेन सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
महान्यायाधिवक्तामा पनि नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता देखिएन । विदेशी पीआर भएका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत सार्वजनिक पद दिएको भनेर सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । झन्डै एकतिहाइ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा आश्रित हुन परेकाले यस प्रकारका प्रश्न जटिल हुँदै जानेछन् । नेपालमा नेपाली फर्कने र यही माटोमा परिश्रम गरेर आफू र देश दुवैलाई प्रगतिको पथमा लाने अवस्था त सिर्जना गर्नै पर्छ । तर, कतिपय कानुन निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान नदिइएकाले अब यसबारे पनि बहस सिर्जना गर्न र कानुमा यथोचित परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । आफ्नै पार्टीका आसेपासे र अनुचरहरूलाई सबैतिर राज्यका पदहरूमा नियुक्ति गर्दै जाने हो भने थोत्रा नेता र बालेनको उदयमा के फरक रहन्छ भन्ने प्रश्न जनताले उठाउँछन् । गुटबन्दी होइन, सबै अटाउने, सबैको सरकार र साझा नेपालीको सरकार बन्न बालेनको नेतृत्वले भूमिका निभाउनुपर्छ ।
प्रहरी प्रशासनलाई नेताको “झोला बोक्ने” र चाकडी गर्ने संस्कृतिबाट मुक्त गर्न अझै समय लाग्नेछ । गुण्डा पक्राउ गर्नु मात्रै बहादुरी होइन, किनभने गुण्डा र प्रहरीबीच कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ सम्बन्ध र कमिसनको चक्रव्यूह पनि देखिन्छ । कैयौँ निर्दोष नागरिकहरू फितलो अनुसन्धानका आधारमा अपराधी बनाइएका र जेलमा परेका घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।प्रहरी संगठनमा सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेताको चाकडी गरेर बढुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संरचनागत सुधार जरुरी छ ।
बालेन सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा कडा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यो कार्य नारा र सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनाबाट होइन, ठोस र संस्थागत कार्यद्वारा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ठूला राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन र आवश्यक परे राष्ट्रियकरणसम्मका विषयमा राज्य दृढ हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि देखिन्छ । बिचौलिया र व्यापारी–राजनीतिक गठजोडले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । करको भारले साना तथा मझौला उद्योगहरू विस्थापित हुँदै गएको र अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको टिप्पणी पनि छ ।
राज्य संरचनामा व्याप्त भनसुन, चाकडी र दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै नेपालीलाई समान अधिकार भएको अनुभूति गराउने राज्य व्यवस्था आवश्यक छ । दलीय संगठनका नाममा बनाइएका अनावश्यक संरचनाहरूको पुनरावलोकन पनि आवश्यक देखिन्छ । युवा नेतृत्वप्रति आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ । तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने स्टन्ट र प्रचारबाट मात्रै शासन चलाउन सम्भव हुँदैन भन्ने चेतावनी पनि उत्तिकै छ । गृहमन्त्रीको जोश–जाँगर सकारात्मक भए पनि प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत समझदारी अझै आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री वा नेतृत्व तहमा पुगेपछि आन्तरिक शासनसँगै परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन रणनीतिक विषयमा गम्भीर र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । इमान्दार र देशभक्त नेतृत्वले मात्र सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधार सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा जनतामा छ ।
अन्ततः, पक्षपात रहित, भ्रष्टाचार मुक्त र बिचौलिया मुक्त राज्य प्रणाली निर्माण नै मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता अक्षुण राख्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सरकारप्रति जनताको अपेक्षा यही हो ।
रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।