बाग्मतीसहितका नदीको सीमा थप २० मिटर कायम गर्ने आदेश सर्वोच्चले उल्टायो
काठमाडौं । बाग्मती र त्यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ । न्यायाधिसहरु सुनिलकुमार पौडेल,बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलाको आदेशलाई बदर गरेको हो ।
२०८० पुस ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले पहिला तय भएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्न र त्यसलाई ‘नो कन्ट्रसन जोन’ बनाउन आदेश दिएको थियो ।
सो निर्णयपछि सम्पत्ति मुल्यांकनकर्ताहरुको हक हितका लागि स्थापित नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसनले आपत्ति जनाउदै आएको थियो । आइतबार (आज)को आदेशले भने राहत मिलेको एशोसिएसनले जनाएको छ । यो आदेशसँगै अब २०६४ मा बनेकोे मापदण्ड नै कायम हुने भएको छ ।
नेपाली पेन डटकमसँग कुरा गर्दै एशोसिएशनका सचिव इ.रबिन्द्र अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले मुल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुलाई राहत मिलेको बताए । उनले भने–“अब हाम्रा रोकिएका, क्यान्सिल भएका कामहरु पनि सुचारु हुने भए, खुशी छौं, ०८० पुस ३ गतेको निर्णयले हामीलाई काम गर्न धेरै अफ्ठेरो बनाएको थियो, आज सर्वोच्चको आदेशपछि हामी मुल्यांकनकर्ता इन्जिनियरहरुलाई काम गर्न सहज हुने अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुनै बैंकले मान्ने कुनैले नमान्ने भएकोले हैरान भएका थियौं । जसको कारण धेरै थरिका रिपोट पनि गइरहेका थिए ।’’
केही महिनादेखि माइतीघरमा नदी किनारको मापदण्डबाट पीडित भएकाहरुले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । प्रर्दशनकारीहरुले सर्वोच्चबाटै पहिलाको निर्णय उल्टाउनु पर्ने, यदी सो निर्णय नगरे ठुलो आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए ।
काठमाडौं महानगर भइ बहने बाग्मती र विष्णुमतिको मापदण्ड किनारबाट २० मिटर हो । सर्वोच्चले यसअघिको फैसलाअनुसार त्यसमा थप २० मिटर थप्नुपर्ने थियो । धोबिखोलामा ९ मिटरमा थप २० मिटर मापदण्ड तय भएको थियो ।
त्यस्तै, बल्खु खोलामा १० मिटरमा थप २० मिटर र टुकुचा, सामाखुशीसँगै अन्य साना खोलको हकमा ४ मिटर रहेकोमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो ।