रवि लामिछानेको कानुनी लडाइँः राजनीतिक प्रतिशोध कि गम्भीर अपराधको प्रश्न ?
समाचार सारांश
- रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर केही मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
- उनीमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोप छन्।
- लामिछानेले यी मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
- यस प्रकरणले नेपालमा राजनीति र न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि बहस चर्काएको छ।
सचिना बानियाँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर केही मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनु नेपाली राजनीतिक–कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा देखिन्छ। यो विषय केवल एउटा व्यक्तिको कानुनी बचाउमा सीमित छैन, यसले राजनीति, न्याय प्रणाली र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्ने बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
१। मुद्दाको प्रकृति र कानुनी जटिलता
रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएका छन्। सहकारी ठगी आफैंमा आर्थिक अपराध हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोपले मुद्दालाई अझै उच्च तहको अपराधको दायरामा लैजान्छ। यस्ता मुद्दा सामान्यतः राज्यले गम्भीर अनुसन्धानपछि मात्र अघि बढाउने मानिन्छ।
तर लामिछानेको दाबी अनुसार, सहकारी ठगीसँग जोडेर लगाइएका पछिल्ला आरोपहरू कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित छन्। यही बिन्दुमा उनको निवेदनको केन्द्रीय तर्क अडिएको देखिन्छ।
२। राजनीतिक पूर्वाग्रहको दाबी
लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएको निवेदनमा “राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा फसाउन खोजिएको” भन्ने जिकिर गर्नु सामान्य कानुनी रणनीति मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो। रास्वपा जस्तो नयाँ र पुराना दलविरुद्ध आक्रामक रूपमा उभिएको पार्टीका नेतामाथि राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सत्तामा रहेकाहरूले विपक्षीलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप नयाँ होइन। त्यसैले लामिछानेको दाबीलाई उनका समर्थकहरूले “राजनीतिक प्रतिशोध” को उदाहरणका रूपमा लिएका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई कानुनबाट उम्कने प्रयास भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।
३। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कानुनको सर्वोच्च संरक्षक मानिन्छ। मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय कानुनी आधार, प्रमाण र सार्वजनिक हितमा निर्भर हुन्छ। तर व्यवहारमा, यो कार्यालयमाथि सत्ताको प्रभाव पर्ने गरेको आरोप पनि बारम्बार लाग्दै आएको छ।
लामिछानेले थुनामुक्त नहुँदै निवेदन दिएको र पछि धरौटी तथा बैंक जमानतमा छुटेपछि पूरक निवेदन दिएको तथ्यले कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र समयको रणनीति दुवै प्रयोग भइरहेको संकेत दिन्छ।
४। सम्भावित प्रभाव
यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भए
रास्वपाले यसलाई राजनीतिक जित का रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
न्याय प्रणालीमाथि “राजनीतिक दबाबमा निर्णय भयो” भन्ने आलोचना बढ्न सक्छ।
यदि मुद्दा कायम रह्यो भने :
लामिछानेमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब थपिनेछ।
रास्वपाको ‘सुशासन र कानुनी राज्य’ को नारामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
अन्त्यमा,
रवि लामिछानेको निवेदन केवल कानुनी प्रक्रियाको एक चरण होइन, यो नेपालमा राजनीति र न्यायबीचको जटिल सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो। मुद्दा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा पनि, यसले राज्य संयन्त्र कति स्वतन्त्र छ, राजनीतिक शक्तिको प्रभाव कति गहिरो छ, र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित व्यवस्थाले कसरी हेर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही कारणले यो प्रकरणलाई विशुद्ध कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक–संस्थागत परीक्षण का रूपमा हेर्नु उपयुक्त देखिन्छ।