‘रवि लामिछाने विरुद्धको आरोपपत्र संशोधनमा जटिल कानुनी प्रश्न देखियो’
काठमाडौं, २९ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । रवि लामिछाने समेत विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो ।
पढ्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश–
रवि लामिछाने समेत विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो ।
ती मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० लाई नै नजरअन्दाज गरी, उक्त ऐनको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी आफैले लगाएको अभियोग र आफैले दायर गरेका मुद्दा ‘निर्देशित रुपमा अनुसन्धान गरिएको’, ‘थप ठोस अनुसन्धान बिना नै’ अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ।
‘सहकारी संस्थामा कार्यरत नरहेका व्यक्तिहरूउपर समेत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर थप गरी पूरक अभियोगपत�
