अख्तियारको ‘नयाँ युग’ : राजनीतिक शुद्धीकरण, साहसी नेतृत्व र सुशासनको कार्यदिशा
आकृति रायमाझी । नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरेको शक्तिशाली निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा ऐतिहासिक कदमहरू चालेको छ। लामो समयदेखि ‘साना कर्मचारीलाई मात्र समात्ने’ आरोप खेपिरहेको अख्तियारले अहिले राजनीतिक उच्च नेतृत्व र अर्बौंका आयोजनाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। हालै दर्ता भेएका केही मुद्दाहारुले नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भूकम्प नै ल्याएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण: अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततालाई लिएर ५५ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। यसमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ, जुन नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा मानिएको छ। यसमा पूर्व मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सचिवहरू समेत तानिएका छन्। अध्यागमन सेटिङ प्रकरणस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई सहितको टोलीले भिजिट भिसाको नाममा सर्वसाधारणबाट अवैध असुली गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले हालै कडा मुद्दा चलाएको छ।
लिची बगान जग्गा काण्ड: पोखराको १३४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले अख्तियार राजनीतिक दबाब भन्दा माथि उठ्न थालेको संकेत गर्दछ ।
टेरामक्स प्रकरण : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व मन्त्री उमाकान्त चौधरी ‘रेड जोन’मा परेका छन्। बस्नेत विरुद्ध ३ अर्ब भन्दा बढीको बिगो सहित मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अभियोग : अख्तियारको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड तब आयो जब २०८२ जेठमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरणमा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिने उनी नेपालको पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०र८१) मा आयोगले २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को सुरुवाती महिनाहरूमै आयोगले १३७ भन्दा बढी मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ असुलीको माग गरिएको छ। आयोगमा परेका करिब ३७,००० उजुरी मध्ये ८०५ भन्दा बढीको प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न हुनुले यसको चुस्तता झल्काउँछ।
यी मुद्दाहरू अघि बढाउँदा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले तीव्र राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत सुरक्षाको चुनौती झेल्नुपरेको छ। उनलाई ‘विदेशी शक्ति’र ‘स्वदेशी बिचौलिया’बाट ज्यान मार्ने धम्की आए पनि उनी अहोरात्र फाइलहरू अध्ययन गर्ने र प्रमाण जुटाउने काममा खटिएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु आफैंमा एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक विजय हो।
अख्तियारको काम प्रशंसनीय भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल ‘मुद्दा हाल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्दा तेस्रो पक्षको हित र अधिकारको संरक्षण गर्नु एउटा गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक चुनौती हो। विशेष गरी जग्गा र सार्वजनिक खरिदका ठूला प्रकरणहरूमा, जहाँ कैयौं निर्दोष व्यक्ति वा संस्थाहरू अन्जानमै जोडिएका हुन्छन्, त्यहाँ अख्तियारले सन्तुलित र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
जग्गा सम्बन्धी घोटालाहरूमा (जस्तै ललिता निवास वा हदबन्दी छुटका मुद्दा) जग्गा पटक-पटक किनबेच भई अन्त्यमा ‘सदाशयतापूर्वक’ (Bona fide) खरिद गर्ने तेस्रो पक्षमा पुगेको हुन्छ। अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्छ, सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरिन्छ। यसले गर्दा उक्त जग्गामा घर बनाएर बसेका वा बैंकमा धितो राखेका निर्दोष तेस्रो पक्षहरूको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ। कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, यदि कसैले सरकारी अभिलेख (लालपुर्जा) लाई विश्वास गरेर, उचित मूल्य तिरेर र मालपोत कार्यालयको प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा किनेको छ भने, उसलाई सजाय दिनु न्यायसंगत हुँदैन -निर्दोष क्रेताको सुरक्षा (Protection of Innocent Buyer) मुख्य अभियुक्त र योजनाकारलाई मुद्दा चलाउँदा, केवल जग्गा किनेकै भरमा निर्दोष तेस्रो पक्षलाई ‘प्रतिवादी’ बनाउनु भन्दा उनीहरूलाई ‘साक्षी’को रूपमा राख्ने वा उनीहरूको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ। हतारमा सबैलाई एउटै बाकसमा हालेर अभियोग लगाउनु भन्दा भ्रष्टाचारमा ‘प्रत्यक्ष संलग्नता’ र ‘अप्रत्यक्ष लाभ’ बीचको भिन्नता छुट्ट्याउनुपर्छ।
प्रक्रियामा गल्ती Procedural Error र भ्रष्टाचार Corruption/Criminal Intent बीचको भिन्नता छुट्ट्याउन नसक्दा धेरै योग्य कर्मचारीहरू काम गर्न डराउने (Decision Paralysis) र विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । अख्तियारले अबको चरणमा यी दुई कुरालाई स्पष्ट रूपमा अलग गरेर मात्र अनुसन्धानु अघि बढाउनु पर्छ। अख्तियारले सबै त्रुटिलाई भ्रष्टाचार मान्नुको साटो निम्न विकल्पहरू अपनाउनु न्यायसंगत हुन्छ।
ससुझाव पत्र (Advisory Note): यदि कुनै आयोजनामा भ्रष्टाचारको नियत देखिँदैन तर प्रक्रियामा ठूलो गल्ती छ भने, अख्तियारले मुद्दा हाल्नुको साटो सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई ‘सुधारात्मक निर्देशन’ दिनुपर्छ।
प्रशासनिक पुनरावलोकन (Administrative Review): हङकङ र सिंगापुरमा जस्तै, साना गल्तीहरूलाई ‘लोक सेवा आयोग’ वा ‘मुख्य सचिव’मार्फत विभागीय कारबाहीमा टुङ्ग्याइनुपर्छ। यसले अख्तियारलाई ठूला र गम्भीर मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्न समय दिन्छ। स-साना प्राविधिक गल्तीमा मुद्दा चलाउँदा अदालतको समय खर्च हुने र कर्मचारीमा ‘निर्णय गर्न डराउने’प्रवृत्ति (Decision Paralysis) बढ्ने हुँदा, त्यस्ता त्रुटिलाई विभागीय कारबाही वा सचेत गराउने माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
तेस्रो पक्ष र वित्तीय व्यवस्थापनको सुरक्षास् जग्गा वा खरिदका मुद्दामा प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएमा, यदि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने, आयोजना नरोकी दोषी कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने नीति लिनुपर्छ। यसले बैंक र निर्माण व्यवसायी जस्ता तेस्रो पक्षलाई धराशयी हुनबाट जोगाउँछ।
नेतृत्वको साहस र भ्रष्टाचार विरुद्ध अडान
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको कार्यशैली अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएको आरोप चिर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो निष्पक्षता, दृढता र कार्यसम्पादनमा कौशलता, प्रशासनिक विज्ञता देखाएका छन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जकडिऐको र समरक्षण पाएको ठुला भ्रष्टाचारलाई जरै देखि निर्मुल गर्न र बाह्य हस्तक्षेप रोक्न प्रमुख आयुक्त राइले ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन्। प्रमुख आयुक्त राईले जसरी अख्तियारको समग्र सक्रियता बढाउदै, बाह्य प्रभाव र धम्की बीच अनुसानधान आधिकृतहारुको सहयोगमा जाटिल अनुसन्धानलाई पनि तिब्र गतिमा निष्कर्षमा पुर्याइ रहेका छन्, त्यसले संवैधानिक निकायको गरिमालाई उच्च बनाएको छ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादलाई सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षसम्म किनारा नलगाउँदा नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा निकै गम्भीर र नकारात्मक असरहरू परेका छन्। ‘आफ्नै नियुक्ति असंवैधानिक हुन सक्छ’ भन्ने त्रासका बीचमा ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न पदाधिकारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नु स्वाभाविक थियो। ६ वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालको झण्डै ७५५ समय ‘आफ्नो पद रहन्छ कि जाँदा’ भन्ने अन्योलमै बिताउनुपर्यो। सर्वोच्चले अन्तिम समयमा नियुक्ति सदर गरे पनि महत्वपूर्ण समय मुद्दा मामिलामै व्यतीत भयो।
अख्तियारको नेतृत्व नै ‘अस्थायी’ जस्तो देखिँदा शक्तिशाली राजनीतिक दल र नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार (Policy Corruption) का माध्यमबाट राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहने अवसर पाए । अख्तियारले अहिले आएर पुर्व प्रधानमान्त्री देखि ठुला सिनडिकेट मुद्दा चलाउनु, अरबौ रुपैया असुल उपर गराउनु प्रशंसनीय भए पनि, नियुक्तिको मुद्दा समयमै टुंगिएको भए यो प्रक्रिया धेरै अघि नै सुरु हुन सक्थ्यो। यसको क्षतिपुर्ति संवैधानिक पदाधिकारीहरूले मात्र हैन जनताले पाउनु पर्छ। न्यायपालिकाको ढिलासुस्ती (Lingering) ले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्थाको साखलाई पनि धक्का पुर्याएको छ ।
प्रमुख आयुक्त राई लाइ ‘एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल’ जस्ता समूहबाट ज्यान मार्ने धम्की र १० दिने अल्टिमेटम समेत दिइयो, यस्ता प्राणघातक धम्की र चौतर्फी राजनीतिक दबाबका बावजुद पनि उनी अहोरात्र खटिएर ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्न सफल भएका छन्। यो सक्रियतालाई कानुनी सुनिश्चितता र नागरिक समर्थनको अझ बढी खाँचो छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई ले अहिले जसरी ‘ठूला माछाु हरूको फाइल खोल्ने आँट गर्नुभएको छ, उहाँले नै अब एउटा ‘थ्रेसहोल्ड’ (Threshold) तोक्नुपर्ने बेला आएको छ। साहसी निर्णयको संरक्षणस् ज्यानको जोखिम मोलेर काम गरिरहेको नेतृत्वले यदि ‘नियत सफा राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले छुँदैन’ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्यो भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढ्नेछ। तथ्यमा आधारित अनुसन्धानस् अनुसन्धान टोलीले केवल प्रक्रिया मिचिएको आधारमा मात्र होइन, ‘आर्थिक लाभ'(Money Trail) भेटिएको खण्डमा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
अनत: अख्तियारको सक्रियताले राजनीतिज्ञहरूमा डर त पैदा गरेको छ, तर प्रक्रियागत त्रुटिमा पनि मुद्दा चल्ने डरले कर्मचारीहरू फाइल अघि बढाउन डराइरहेका छन् । त्यसैले,‘Criminal Intent’ र ‘Procedural Lapse’ बीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्नु नै अहिलेको अख्तियारको सबैभन्दा ठूलो सुधार हुनेछ । यसले गर्दा निर्दोष तेस्रो पक्ष मारमा पर्दैनन् र विकासको गति पनि रोकिँदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँले अहिले एउटा ऐतिहासिक मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले ‘ठूला माछा’ र राजनीतिक उच्च नेतृत्वलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर सुशासनको नयाँ मार्गप्रशस्त गरेको छ। प्रमुख आयुक्त राईले ज्यानको जोखिम र चौतर्फी राजनीतिक दबाबका बावजुद देखाएका अहोरात्रको सक्रियताले राज्य संयन्त्रमा डर, नेताहरुमा त्रास र नागरिकमा भरोसा पैदा गरेको छ। निडर र निर्भिक नेतृत्वले गर्दा नै आज सर्वसाधारणले ‘अख्तियार छ’ भन्ने महसुस गर्न पाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले जुन गति समातेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ। सबै साना प्राविधिक त्रुटिहरूमा मुद्दा हाल्दा अदालतमा बोझ बढ्छ। त्यसैले, नीतिगत सुधार र ‘विभागीय कारबाही’ लाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लेनदेन रोक्न ‘डिजिटल मोनिटरिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर नै नदियोस् । यद्यपि, यो अभियानलाई थप दिगो र रचनात्मक बनाउन केवल ‘आरोपपत्र’मा मात्र सीमित नभई, कार्यविधिगत त्रुटि र नियतवश गरिएको भ्रष्टाचार बीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु जरुरी छ। विशेष गरी जग्गा र खरिदका ठूला प्रकरणहरूमा निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षण गर्दै र एसियाली सुशासनका सफल मोडलहरू (हङकङ र सिंगापुर) बाट पाठ सिक्दै अख्तियारले अब प्रणालीगत सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको साहसलाई राज्यले उचित सुरक्षा र नागरिकले नैतिक समर्थन दिनुपर्छ । जबसम्म प्रणालीमा सफाइ हुँदैन, तबसम्म सुशासनको सपना अधुरो रहनेछ। अख्तियारको यो सक्रियता नेपालको समृद्धिको यात्रामा एउटा बलियो जग साबित हुनेछ।
उच्च-प्रोफाइल मुद्दाहरूमा साहस, निष्पक्षता र कानूनी शुद्धता का साथ निरन्तर काम गरेर मात्र CIAA ले नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्छ ।
रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।