संविधानको रक्षा र संवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न युबा नेताहरूको माग
काठमाडौं,२७ भदौ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनका पूर्व पदाधिकारीहरूले भदौ २७ गते (सेप्टेम्बर ८) मा भएको घटनामा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। बैठकले यस घटनामा प्रहरीलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै, घुसपैठकर्ताहरूको पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, घुसपैठका कारण नेपालले अर्बौँ रुपैयाँ क्षति भोग्नु परेको छ र मुलुकको आधारभूत पूर्वाधार पनि प्रभावित भएको छ।
यो बैठक पूर्व संविधान सभा सदस्य रञ्जित कर्णाले संयोजन गरेका थिए, जसमा सहभागी नेताहरूमा अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्व अध्यक्ष हिमाल शर्मा, रमेश मल्ल, रञ्जित तामाङ, पूर्व विद्यार्थी नेता माधव धुंगेल, किशोर विक्रम मल्ल, सांसद नविना लामा, नेविसंघका पूर्व महामन्त्री सरोज थापा, पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पा शाही नेविसंघ कै पुर्ब उपाध्यक्ष भुपेन्द्र जंग शाही युबा नेता खगेन्द्र आचार्य पूर्व कोषाध्यक्ष शिवा रिमाल, साथै जय नेपाल फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवं नेविसंघका पूर्व कोषाध्यक्ष बद्री अर्याल रहेका थिए।
बैठकले घटनाको विश्लेषण गर्दै प्रहरीको भूमिकालाई सिद्ध दोषी को रूपमा चिन्हित गरेको छ। नेताहरूले भने, राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र प्रहरी बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यसबारे तत्काल निष्पक्ष र ठोस छानबिन आवश्यक छ।
बैठकमा नेताहरूले इतिहास सम्झिँदै भने, “२०६२र६३ सालमा हामी युवा पुस्ता ९न्भल श्० थियौं, शासन गर्ने अवसर पायौ तर त्यत्ति बेला हामिले गरेनौ१ अब तपाईंहरूले अगाडि बढ्नुभएको छ, तपाईंहरूले देशको नेतृत्व लिनुपर्छ र मुलुकलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउनु पर्छ।
बैठकले यसो पनि जोड दियो कि नयाँ प्रधानमन्त्री युवा पुस्ता ९न्भल श्० हुनुपर्छ, र हाम्रो संविधानमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। यदि संविधानमाथि कुनै पनि प्रकारको समझदारी वा हस्तक्षेप भयो भने, उनीहरूले भने, हामी २०६२र६३ जस्तै आन्दोलन गरेर हाम्रो संविधान जोगाउनेछौं।
नेताहरूले हालको राजनीतिक अवस्थाले अस्थिरता र अविश्वास बढाएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट एजेन्डा बोकेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई समर्थन गर्ने विचारसमेत व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइ अनुसार, पुराना शैलीको राजनीति भन्दा पनि अब नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जनता बढी विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छ।
बैठकले अन्त्यमा माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गरी नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा पहल गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ। नेताहरूले भने, संविधानलाई जोगाउने, स्थायित्व कायम गर्ने र जनतामा आशा जगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिज्यूको काँधमा छ। त्यसैले, संवैधानिक बाटोबाटै मुलुकलाई नयाँ सरकारतर्फ अघि बढाउन जरुरी छ।”
यसरी विद्यार्थी नेताहरूको संयुक्त धारणा र मागले राजनीतिक वृत्तमा गहिरो चर्चा पैदा गरेको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई कस्तो गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको छ।