महान्यायाधिवक्ताले किन गरिन् रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध फिर्ता लिने निर्णय ?
काठमाडौं, ११ चैत्र । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ जस्ता गम्भीर आरोप हटाउने निर्णय गरेपछि फेरि एकपटक कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
पुस ३० गते जारी सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम राख्दै अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयसँगै लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब केही हदसम्म कम हुने आकलन गरिएको थियो।
तर, यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर भएपछि स्थिति फेरिएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएसँगै कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्लाका अदालतहरूमा रहेका सम्बन्धित मुद्दामा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ हटाउने प्रक्रिया हालका लागि स्थगित भएको छ।
कानुनविद्हरूले यस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा परिमार्जन गर्ने निर्णयले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। विशेषगरी, अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बहु-जिल्ला प्रकरणमा एकैपटक आरोप घटाउने निर्णयलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।
संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कत्तिको पारदर्शी र निष्पक्ष छ भन्ने विषयमा अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको संकेत दिन्छ।
अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यो विवादको अन्तिम टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसले केवल लामिछाने प्रकरणको दिशा मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता संवेदनशील मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिनेछ।