जेनजीको आवाज,गोलीको जवाफ
आकृति रायमाझी । निरंकुश, भ्रष्ट, विवेकहीन सरकारको बिरुद्ध आवाज उठाउन हिम्मत गरेका बिद्यार्थीलाई शिरमा ताकेर गोली प्रहार गर्दा, हरेक नेपालीको मन रोऐको छ, हरेक घर शोकमा डुबेको छ । सरकारको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारले बगेको ती निर्दोष युवाको रगतले हरेक नेपालीको मनमा सरकारप्रति घृणा जागेको छ । नेपाल सरकारको यो गैरजिम्मेवारीको मूल्य कहिले सम्म निर्दोष जनता को रगतले तिर्ने?
नेपालमा पछिल्लो समय न्भल श् द्वारा भइरहेका प्रदर्शनहरू केवल सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध मात्र नभएर दशकौंदेखि जम्मा भएको युवा पुस्ताको निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। यो आन्दोलनले ’नेपोबेबी’ (वंशवाद) को राजनीतिक विरासत र नेताहरू को असफलतालाईपनि प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। दुर्भाग्यवश, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले गरेको निर्मम दमनका कारण २० जना भन्दा बढ़ी युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्युको प्रत्यक्ष र नैतिक जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्री र सत्ता छाडन नसकने भ्रष्ट दलिय गठबंधन सरकारको हो। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक छ।
स्कूल को पोशाकमा रहेका विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार हूनू राष्ट्रीय मात्र हैंन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो।
नेपालमा न्भल श् द्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय पोशाकमै रहेका विद्यार्थीहरूमाथि राज्यद्वारा गोली चलाइनुले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रहरीको दमनले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारको प्राथमिक कर्तव्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विद्यालय जाने उमेरका निहत्था बालबालिकाहरूमाथि यसरी निर्मम दमन गर्नु मानव अधिकारको स्पष्ट उल्लंघन हो। राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार आयोगहरूले भिड़न्तको बेला नागरिक, विशेष गरी विद्यार्थी र बालबालिकाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारहरूलाई निर्देशन दिनछन। यस घटनाले नेपाल सरकार, नेपालका नेता, मानव अधिकारको रक्षा गर्न कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ, र यो विश्व समुदायका लागि समेत चिन्ताको विषय बनेको बारे विभिन्न मानबअधिकार सम्बन्धी संस्थाले ध्यान आकर्षण गरेका छन।
नेपालको मानब अधिकार आयोग भन्ने निकाय छ जहाँ,पेन्शन पाकेका, उमेरको हदले काम गर्न नसकने, तलब खानलाई हाजिर गर्ने,काम केही नगर्ने आयुक्तहरूको भीड़ले भरीएको छ।सामाजिक संजाल हैन सरकार, यस्ता निकम्मा आयोग बंन्द गरौ।
देश गÞरीब छ, धुकुटी रित्तो छ, फेरीपनी रिटायर्ड कर्मचारीको सुबिधाकालागी संबैधानिक आयोग लाई “रिटायरमेंट एजेंसी” बनाउने र ऋणको भार हामी जनतालाई बोकाउन बन्द गरौ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नैतिक जिम्मेवारीः–
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, देशको प्रधानमन्त्री नै सरकारको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख हुन्छ भनेर नेताहरूले पटक पटक भाषण गरेको सुनियो, प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यकारी जÞिम्मेवारी÷दायीत्वबोध गरी , घटना को जिम्मा लिनूस। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने, जनता को चाहना बुझने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। निर्दोष युवाहरू जो देश बनाउन हिडेका थिए, तिनको आवाज दबाउन प्रयोग गरीएको प्रहरी बल, मयाद सकेका अश्रु ग्यास, फोहोरा, रसायनिक हतियार, गोली को जÞिम्मा लिनुस। ती निर्दोष बालक को मृत्युको जÞिम्मा लिनूस प्रधानमन्त्रीज्यू । केवल दुःख व्यक्त गरेर, सरकारी भवन बचाउने क्रममा गोली प्रहार भयो भनि कसैको हत्या गर्न पाईनन्छ?? घुसपेट को थिए? घुसपेट संग प्रहरी को राइफल, गोली कहाँबाट आउछ प्रहार गर्न ?? अश्रु ग्यास को नाममा प्रतिबंधींत रसायनिक हतियार प्रयोग गरीएको छ, बालबालिका भएको ठाउमा कफ्र्यू लगाई सेना परिचालन गर्ने सम्मको दमनको जिम्मेवारी लिनूस ।
राजीनामाको मागः
सरकारको क्रूर दमन र गैरजिम्मेवारीको कारण नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदमा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार छैन। उनी स्वयं राजनीतिक र नैतिक रूपमा असफल भइसकेका छन्। यस अवस्थामा उनको राजीनामा नै अहिलेको माग हो।
एसियामा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जनआन्दोलनहरू विगतमा पनि भएका छन्, जसले सत्ता परिवर्तन समेत गराएका छन्।
१. फिलिपिन्स (१९८६): तानाशाह फर्दिनान्ड मार्कोसको भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हननविरुद्ध फिलिपिन्समा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलनले मार्कोसको सत्ता ढलाएको थियो।
२.श्रीलंका (२०२२): चरम आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण श्रीलंकामा व्यापक जनप्रदर्शन भएको थियो। ‘अराजकता’को यो आन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई देश छोड्न बाध्य बनाएको थियो।
३.बंगलादेश (२०२४): बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको ’कोटा सुधार’ आन्दोलनले भीषण रूप लियो, जसले सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना ग¥यो। सरकारले दमनको बाटो रोजे पनि आन्दोलन सफल भयो र प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो।
सरकार जनताको आवाज सुन्दैन र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, तब त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। नेपाल सरकारले यी घटनाबाट कुनै पाठ नसिकेको जस्तो देखिन्छ।शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गोली चलाउने कार्यले संबिधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ।
१.नेपालको संविधानः संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
२.मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ः यस संहिताले गैरकानूनी रूपमा शारीरिक हानि पु¥याउने वा ज्यान लिने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ।
३.मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र : यस घोषणापत्रको धारा २० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण भेला र संगठन बनाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
४.नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि : नेपालले अनुमोदन गरेको यस महासन्धिको धारा २१ ले शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ।
नेपालमा भएका न्भल श् को प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूमाथि विद्यालयको पोशाकमै गोली चलाइनु एक गम्भीर र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। यो घटनाले राज्यले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र अधिकारमाथि गरेको चरम लापरवाहीलाई उजागर गरेको छ। यसले केवल नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मात्र नभई मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूलाई समेत चुनौती दिएको छ। यसप्रकारको निर्मम दमनले भविष्यमा थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा बढेको छ।न्भल श् को प्रदर्शन युवा पुस्ताको निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। घटनाको छानबीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु सरकारको तत्कालको दायित्व हो।
अन्यथा, न्भल श् को यो आक्रोश केवल सडकमा सीमित नरही राजनीतिक प्रणालीप्रति नै ठूलो अविश्वासको रूपमा परिणत हुन सक्छ, जसको परिणाम सरकार र राज्य दुवैका लागि घातक साबित हुनेछ।
रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।