भारत र चीनको लिपुलेक व्यापार सम्झौताबारे मिडियाको फरक दृष्टिकोण
श्याम राज पाण्डे । भारत र चीनले नेपालको सहमति र परामर्शबिना लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको छ, तर भारत र चीनले यो क्षेत्रलाई आफ्नो द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो विवादमा भारतीय, नेपाली र चिनियाँ मिडियाले फरक-फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्, जसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ।
भारत-चीन सम्झौता र नेपालको विरोध
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको अगस्त १८(१९, २०२५ मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको १२ बुँदे सहमतिमा लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने उल्लेख छ। यो सहमति भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र वाङ यीबीचको २४औं चरणको सीमा वार्तापछि भएको हो। सन् २०१५ मा पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो, जसको नेपालले कडा विरोध गरेको थियो।
नेपाल सरकारले यो सहमतिप्रति तत्काल आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ ४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको र यी क्षेत्र नेपालको संवैधानिक नक्सामा समावेश भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले भारत र चीनलाई नेपालको सहमति बिना कुनै गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ र दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
नेपालको संसद्मा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै एकस्वरमा विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो सम्झौता ूअस्वीकार्यू भएको बताउँदै सरकारलाई कूटनीतिक र सर्वपक्षीय छलफल गर्न आग्रह गरे। नेकपा ९एमाले० का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ”लिपुलेक नेपालको हो, यो सहमति हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत छ।” माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले पनि सरकारलाई कडा कदम चाल्न सुझाव दिए।
सडक र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश
यो मुद्दाले नेपालमा व्यापक विरोध प्रदर्शन निम्त्याएको छ। काठमाडौं, पोखरा र बुटवललगायत शहरहरूमा नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ० र अन्य संगठनहरूले सडक प्रदर्शन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा #BackOffIndia र #LipulekhIsOurs जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्ड गरिरहेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ”नेपालको भूमिमा भारत र चीनको चलखेल बन्द गर ” बुद्धिजीवीहरूले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मिडियाको फरक दृष्टिकोण
यो विवादमा भारतीय, नेपाली र चिनियाँ मिडियाले फरक-फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्, जसले जनमत र कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावित गरेको छ।
भारतीय मिडियास् भारतीय मिडियाले (जस्तै Times of India, Republic TV) लिपुलेकलाई भारतको भूभागको रूपमा प्रस्तुत गर्छ र नेपालको विरोधलाई ”चीनको उक्साहटू भन्दै खारेज गर्छ। भारतको विदेश मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै मिडियाले लिपुलेकबाट व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको दाबी गर्छ। केही मिडियाले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ”प्रो-चाइना नीतिू को रूपमा चित्रण गरेर सनसनीपूर्ण समाचार बनाएका छन्। सन् २०२० मा नेपालको कथित सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर चिनियाँ अतिक्रमणको फर्जी समाचार फैलाएको इतिहासले भारतीय मिडियाप्रति नेपाली जनतामा अविश्वास बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा #GoBackIndianMedia ट्रेन्डले यो आक्रोश झल्काउँछ ।
नेपाली मिडिया : द काठमाडौं पोस्ट, कान्तिपुर र माइरिपब्लिका जस्ता नेपाली मिडियाले लिपुलेकलाई नेपालको भूभागको रूपमा प्रस्तुत गर्छ र भारत-चीन सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भन्छ। यी मिडियाले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्धको वकालत गर्छन्, तर भारतीय मिडियाको गलत समाचारप्रति कडा आलोचना गर्छन्। नेपाली मिडियाले सन् २०२० को नयाँ नक्सा जारी हुँदा जनमतलाई एकजुट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
चिनियाँ मिडिया: People’s Daily र Global Times जस्ता चिनियाँ मिडियाले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ”रणनीतिक साझेदारी”को रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर लिपुलेकमा नेपालको दाबीलाई खासै सम्बोधन गर्दैन। उनीहरूले लिपुलेक व्यापारलाई भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको सामान्य कदमको रूपमा चित्रण गर्छन्। चिनियाँ मिडियाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई नेपालको अवसरको रूपमा प्रचार गर्छ, तर ऋण जोखिम जस्ता आलोचनात्मक स्वरलाई बेवास्ता गर्छ। CRI Nepal जस्ता नेपाली भाषाका प्लेटफर्मले प्रो-चाइना भावना बढाउन खोज्छ।
कूटनीतिक कदम र चुनौती
नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले यो मुद्दालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रक्षामन्त्री मानवीर राईले सीमा विवाद संवेदनशील भएकोले अधिकतम पहल भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १४-१८ मा हुने सांघाई सहयोग संगठन (SCO) को सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदैछन्, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट हुने सम्भावना छ। यो अवसरमा लिपुलेक मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सांसदहरूले सुझाएका छन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
लिपुलेक विवाद १८१६ को सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको हो, जसअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ र त्यसपूर्वका क्षेत्र नेपालको हो। नेपालले सन् २०२० मा यी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। भारतले भने लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्छ र सन् १९५४ देखि नै यो क्षेत्रबाट व्यापार हुँदै आएको बताउँछ। सन् २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।
निष्कर्ष
लिपुलेक विवादले नेपालको राष्ट्रियता र कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ । भारतीय र चिनियाँ मिडियाको एकपक्षीय दृष्टिकोणले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ, जबकि नेपाली मिडियाले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ। आगामी क्ऋइ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले यो विवादमा नयाँ दिशा दिन सकोस् ।