प्रविधिमैत्री बारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको प्रतिबद्धता, सुरेन्द्र तिवारी प्यानलको नविन घोषणा
काठमाडौं बार चुनाव लक्षित प्रगतिशील समूहको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
२७ असार, काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सुरेन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन ९एएीब्० प्यानलले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। “मर्यादित पेशा, पेशागत हकहित, सूचना प्रविधि सम्पन्न बारको संस्थागत विकासमा हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारासहित प्यानलले बारको आधुनिकीकरणदेखि पेशागत सुरक्षासम्मका बहुआयामिक योजना सार्वजनिक गरेको हो।
तिवारी नेतृत्वको प्यानलले बारलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सदस्यहरूको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण, बार भवनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको विस्तार, मुद्दाको पेशी र सुनुवाइसम्बन्धी सूचना तत्काल प्राप्त हुने प्रणालीको विकास, र डिजिटल माध्यमद्वारा सेवाहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छन्।
प्यानलले अघिल्ला कार्यसमितिहरूद्वारा सुरु गरिएका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने र नयाँ परिकल्पनाहरू अघि सार्ने समेत उल्लेख गरेको छ। यसै क्रममा, बार भवनमा भौतिक सुविधाहरू थप गर्ने, पार्किङ समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।
पेशागत सुरक्षादेखि नवोदित कानून व्यवसायीको हकहितसम्म
प्रतिबद्धतापत्रमा कानून व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कानून व्यवसायीहरूको आबद्धता सुनिश्चित गर्न ठोस पहल गरिनेछ। साथसाथै, कानूनी अभ्यासका नयाँ क्षेत्रहरू—जस्तै एआई कानून, साइबर ल, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, वातावरणीय कानून आदि—लाई सुदृढ र प्रवर्द्धन गर्दै पेशागत दायराको विस्तार गरिनेछ।
यसका अतिरिक्त, मुद्दाको संख्याको अनुपातमा वैतानिक कानून व्यवसायीको संख्या बढाउने प्रयास, इन्टर्नसिप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउने योजना, र नवोदित, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, फरक क्षमता भएका तथा अल्पसंख्यक समुदायका कानून व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
न्यायमा पहुँच र संस्थागत जवाफदेहिता
तिवारी प्यानलले स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायमा आम जनताको पहुँच विस्तार, र बार तथा बेञ्चबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा देखिने कठिनाइहरू हटाउने प्रयास पनि प्रतिबद्धतापत्रको प्रमुख बुँदामा पर्दछ।
यसैबीच, कानूनी सहायता अन्तर्गत प्रो–बोनो सेवालाई विषयगत दक्षताको आधारमा व्यवस्थित गर्ने र व्यावसायिक आचरणमा मर्यादा कायम राख्ने दिशामा पनि योजना प्रस्तुत गरिएको छ।