भिजिट भिसा प्रकरण : ‘आँखामा छारो हाल्न छानबिन समिति गठन’
काठमाडौं,१० असार । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले छानबिन समिति गठन गरेर मानव तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने संलग्न अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
लेखक समेत रहेका रायमाझीले लेखेका छन् “काण्डै काण्डमा मुछिएको सरकारले भिजिट भिसा काण्डको छानबिन गर्ने भन्दै फेरि आँखामा छारो हाल्ने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो । राजनैतिक माफिया र बिचौलियाको सरकारले मानव तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने संलग्न अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च राम्रै रचे छ ।”
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । रायमाझीले पूर्वमुख्यसचिव बैरागी पनि विवादित व्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
“पूर्व मुख्य सचिव उनी स्वयं विवादित मान्छे हुन् भुटानी शरणार्थी काण्ड र भिजिट भिसामा नजोडिएका होलान् ?? अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थियो । किन चाहियो यो समिति ??”–उनले विज्ञप्तीमा लेखेका छन् ।
पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउनु पर्ने भन्दै सरकार आफै धामी आफै झाक्री भएको समेत रायमाझीको आरोप छ । सरकारले गठन गरेको समितिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने दाबी गर्दै काम नगर्ने पनि उनले ठोकुवा गरे । प्रशासनिक सेटिङमा हुने मानव तस्करीमा प्रशासनकै व्यक्तिबाट छानबिन हुन नसक्ने उनी तर्क गर्छन् । अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“यदि निष्पक्ष छानबिन गर्ने उद्देश्य भए विवाद रहित पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बन्नुपथ्र्यो। औचित्यहीन आफै धामी आफै झाँक्री ओली सरकारको यो समितिले केही लछारपाटो लाउँदैन। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन्छन् आगे आगे हेर्दै जाउँ। प्रशासनिक सेटिङमा हुने मानव तस्करीमा प्रशासनकै व्यक्तिबाट छानबिन हुनसक्छ,?? अख्तियार सीआईबी छानबिन गर्ने ठाउँ थिए त।”–उनले अगाडी लेखेका छन् ।
उक्त समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध भइरहेको छ । अवरोधकैबीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाएको थियो ।
सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेका थिए । नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेसँगै माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटेको थियो भने राप्रपा र रास्वपाले अवरोध गरिरहेका छन् ।