संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मिति यसकारण सर्यो
काठमाडौं, २८ जेठ । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आज दिने भनिएको फैसलाको मिति सारिएको छ । सर्वोच्चले अर्को मिति १८ असारका लागि तोकेको छ ।
संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएपछि मिति सारिएको हो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले दन खोजेको फैसलाको पक्षमा न्यायाधीशहरु उभिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
नेपाली पेनले संवैधानिक निकायका ५२ भाईको नियुक्तिको फैसला मिति सार्ने खेल शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरी फैसलाको मिति सार्ने खेल भएको खबर प्रकाशित गरिसकेको छ । यो फैसलाले देशको राजनीतिमा पनि दूरगामी असर पार्ने भएकाले न्यायाधीशहरुले तत्काल फैसला नदिने निर्णय लिन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएको बुझिएको छ ।
नियुक्ति खारेज भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछ । उनी विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् दुई चरणमा नियुक्ति दिइएको थियो । यसकारण पनि ओलीको सत्तासँग पनि यो मामला जोडिएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको साँठगाँठमा संवैधानिक निकायमा दुई चरणमा नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओली, राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।